जाणून घ्या…बीएचआर घोटाळ्यातील सहभागासह झंवरच्या बाबतीत इतर महत्वपूर्ण गोष्टी !

जळगाव (प्रतिनिधी) बीएचआर घोटाळ्यात आज मुख्य सूत्रधार सुनील झंवरला नाशिक येथून अटक झाली आहे. त्यामुळे झंवरच्या कार्यालयात सापडलेले बनावट शिक्के, कागदपत्र, २११ कोटीच्या हिशोबाची डायरीसह मांडसांगावीचा जमीन घोटाळा, झंवर आणि गिरीश महाजनांविरुद्ध गुन्हा तसेच शालेय पोषण आहार भ्रष्टाचारात झंवरचे कनेक्शन, याचसंदर्भातील आ.राजूमामा भोळे यांचे हरवलेल्या पत्रासह इतर अनेक गोष्टी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. जाणून घ्या…झंवरच्या संदर्भातील महत्वपूर्ण माहिती !

बीएचआर घोटाळा प्रकरणी पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पुणे न्यायालयात २५०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यानुसार ६१ कोटी ९० लाख ८८ हजार १६३ रुपयांची फसवणूक, अपहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. बीएचआर पतसंस्थेत अवसायकाच्या काळात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी पुण्यातील डेक्कन, आळंदी व शिक्रापुर या तीन पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल आहेत.

असा आहे सुनील झंवरचा सहभाग
भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बीएचआर) मधील घोटाळ्यात पोलीस तपासात डोकं चक्रावून टाकणारी माहिती समोर आली होती. ‘बीएचआर’ची अधिकृत वेबसाईट असतांना बनावट सॉफ्टवेअर तसेच वेबसाईट तयार करून पतसंस्थेच्या मालमत्ता गुप्त कटातील साथीदार सुनील झंवर व त्याच्या फर्मच्या नावे बेकायदेशीररित्या वर्ग करून पूर्ण मोबदला न देता ठेवीदारांच्या पावत्या ३० टक्‍क्‍याने विकत घेऊन त्यांच्या ७० टक्के रकमेचा व संस्थेच्या मालमत्तेचा अपहार करण्यात आला होता.

संगनमताने घोटाळा
भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट सहकारी पतसंस्था शाखा घोले रोड पुणेचे अवसायक जितेंद्र कंडारे, प्रकाश वाणी, कुणाल शहा, सुनील झंवर, महाविर जैन, सुजित वाणी, धरम साखला, योगेश साखला, विवेक ठाकरे, माहेश्वरी व इतरांनी एकमेकांच्या संगनमताने सदर पतसंस्थेच्या मालमत्ता बनावट वेबसाइट तयार करून गुप्त कटातील साथीदार सुनील झंवर व त्याच्या फर्मच्या नावे बेकायदेशीररित्या वर्ग करून पूर्ण मोबदला न देता ठेवीदारांच्या पावत्या ३० टक्‍क्‍याने विकत घेऊन त्यांच्या ७० टक्के रकमेचा व संस्थेच्या मालमत्तेचा अपहार केला. संस्थेच्या मालमत्ता अत्यंत अल्पदरात बेकायदेशीर वर्ग केल्याचे दाखवले व ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम दिल्याच्या खोट्या नोंदी संस्थेच्या रेकॉर्डला संगनमताने अजित वाणी इतर आरोपींच्या सांगण्यावरून केल्यात. तर कंडारे याने समप्रमाणात गुंतवणूकीची रक्कम अदा करणे बंधनकारक असताना दिली नाही. तर कुणाल शहा नावाच्या व्यक्तीकडून नवीन सॉफ्टवेअर तयार करून त्यात पाहिजे त्यावेळी मागील तारखेचे अथवा हवा तसा बदल करून या आरोपींनी गैरव्यवहार केला. महावीर जैन मार्फत हे आरोपी फोन करून आर्थिक देवाणघेवाण करून सदरची कर्ज प्रकरणे बेकायदेशिररित्या अॅडजेस्ट करायची, असेही पोलीस तपासात समोर आले आहे.

झंवरच्या कार्यालयात बनावट शिक्के, वॉटर ग्रेससह नेत्यांचे लेटर पॅड सापडले
सुनील झंवरच्या घर झडतीमध्ये वेगवेगळ्या गॅझेटेड अधिकाऱ्यांचे अनेक बनावट शिक्के मिळून आले होते. तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने जळगाव शहरातील खान्देश कॉम्प्लेक्समधील झंवरच्या रमेश ड्रायव्हिंग स्कूलच्या कार्यालयात झाडाझडती घेतली होती. त्यावेळी पोलिसांना महापालिकेशी संबंधित वॉटर ग्रेस कंपनीच्या कागद पत्रांसह एटीएम कार्ड आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांचे लेटर पॅड सापडल्याची जोरदार चर्चा होती. कुणाच्या नावाचा एखादं कागद सापडला म्हणून लगेच निष्कर्ष काढता येत नाही. ते कागदं नेमके कशाशी संबंधित आहेत. याची चौकशी करावी लागेल, त्यावर आताच बोलणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगत कुणाचेही नाव घेण्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या उपायुक्त भाग्यश्री नवटके यांनी टाळले होते.

‘त्या’ डायरीत २२१ कोटींचा हिशोब

बीएचआर घोटाळ्यात पोलिसांच्या हाती लागलेल्या एका कथित डायरीत तब्बल २२१ कोटींचा हिशोब लिहिलेला असल्याची माहिती मध्यंतरीच्या काळात समोर होती. या कथित डायरीतील हिशोबामुळे एक माजी मंत्री आणि त्याच्याकडे कार्यरत असलेला तत्कालीन बडा अधिकारीही रडारवर येणार असल्याचे बोलले जात होते. दरम्यान, याआधी देखील पोलिसांना सापडलेल्या एका डायरीत नगरसेवकांना देण्यात आलेल्या पैशांचा लेखाजोखा होता, असे आरोप झाले होते.

माजी मंत्र्याच्या कलेक्शनचा हिशोब?
बीएचआर घोटाळ्याच्या धाडसत्रावेळी पोलिसांना सध्या फरार असलेल्या एका संशयित आरोपीच्या कार्यालयातून डायरी मिळाली होती. या डायरीत तब्बल २२१ कोटींचा हिशोब लिहिलेला असून हा पैसा एका मंत्र्याचे कलेक्शन असल्याचे बोलले जात होते. विशेष म्हणजे या डायरीत सांकेतिक स्वरुपात विभाग निहाय झालेल्या वसुलीचा तपशील असल्याची देखील चर्चा आहे. तसेच या कथित डायरीतील २२१ कोटीच्या कथित हिशोबाची भर पडल्यामुळे जिल्ह्यासह राज्याच्या राजकारणात चर्चेला उधान आले होते.

झंवरकडून साक्षीदारांना धमक्या
पोलिस तपासात सुनील झंवरने अनुप कुलकर्णी तसेच उमाळे नामक दोन साक्षीदारांना धमकाविल्याचे समोर आले होते. झंवरने दबाव टाकत तुम्ही पोलिसांना माझ्या बाजूने जबाब द्या किंवा जबाब देण्यास जाऊच नका. त्यामुळे सुनील झंवर प्रमाणे सुरज देखील साक्षीदारांना धमकावू होऊ शकतो, असा युक्तिवाद अॅड. चव्हाण यांनी कोर्टासमोर मांडला होता. सुरज झंवरने देखील बँक खाती सील करू नये म्हणून बँक अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचे पोलीस तपासात समोर आले होते.

सुनील झंवर न्यायालयाला शरण ; अटकेपासून संरक्षण
बीएचआर घोटाळ्यातील मुख्य संशयित आरोपी सुनील झंवरला फरार करण्याची प्रक्रिया पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सुरु केल्यानंतर झंवर पुण्याच्या विशेष न्यायालयात शरण येत वॉरंट रद्द घेतले होते. त्यानंतर त्याला १७ मार्चपर्यंत अटकेपासून दिलासा मिळाला होता. झंवर पाच मार्चला पुण्याच्या विशेष न्यायालयात शरण आला. त्याने फरार घोषित होण्याचे वॉरंट रद्द करून घेतले होते. तत्पूर्वी पुण्याच्या न्यायालयाने झंवर व कंडारे यांना फरार घोषित करण्यासाठी १२ फेब्रुवारी रोजी घोषणापत्र जारी केले होते. या घोषणापत्रानुसार ३० दिवसांच्या आत म्हणजेच १४ मार्चपर्यंत दोघांना न्यायालय, पोलिसांना शरण येण्याचे वॉरंट काढले होते. या वॉरंटची मुदत येणाऱ्या आठवड्यात संपुष्टात आल्यानंतर दोघांना फरार घोषित करण्यात येणार होते, असे झाल्यास त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्यासाठीची कार्यवाही सुरू झाली असती. तत्पूर्वी झंवर याने पाच मार्च रोजी पुण्याच्या न्यायालयात स्वत: हजर राहून वॉरंट रद्द करून घेतले होते.

झंवरला हायकोर्टाचा पुन्हा जोरदार झटका ; अटकेचे संरक्षण काढले
सुनील झंवरने मुंबई उच्च न्यायालयात २ मार्च रोजी अटकपुर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. यावेळी न्यायालयाने त्याला १५ दिवसांचे अटकेपासून संरक्षण दिले होते. तसेच या १५ दिवसाच्या काळात पुणे कोर्टातून अटकपुर्व जमीन घ्यावा,अशी सूचना केली होती. परंतू १५ दिवसांची मुदत संपल्यानंतरही झंवरने सेशन कोर्टातून जामीन न घेता पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपुर्व जामीन दाखल केला होता. त्यावर न्यायालयाने झंवरला चांगलेच फटकारले होते. त्यानंतर झंवरने अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेत पुन्हा एकदा १५ दिवसांचे संरक्षण मागीतले होते. परंतू न्यायालयाने ती मागणी फेटाळुन लावली. एवढेच नव्हे तर मागील दिलेले संरक्षण देखील काढून घेतले होते.

झंवरचे नाशिक कनेक्शन
सुनील झंवरचे नाशिकमध्ये बोरा नामक ठेकेदार व आणखी एका धान्य व्यापाऱ्यांशी कनेक्शन असल्याची चर्चा होती. सातपूर-अंबड औद्योगिक क्षेत्रातही अनेक कंपन्या आणि बेनामी व्यवहार झाले असल्याची देखील चर्चा होती. नाशिकमधील धान्य व्यापारी व महापालिकेतील ठेकेदार बोरा या दोघांच्या माध्यमातून नाशिकमध्ये औद्योगिक वसाहती बरोबरच इगतपुरी, घोटी, त्र्यंबकेश्वर, गंगापूर, दरी, मातोरी आदी भागात अनेक मोठ्या फार्महाउस व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी तपास यंत्रणेला मिळाल्याची जोरदार चर्चा आहे. दरम्यान, झंवर यांच्यावर अटकेची तलावर असल्यामुळे नाशिकमधील त्यांच्याशी संबंधित लोकं अंडरग्राऊंड झाले होते.

माडसांगवीच्या जमिनी खरेदीत झंवर गुंतलेला
सुनील झंवरने माडसांगवी येथे भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड या कंपनीकडून खरेदी केलेल्या १७ हेक्टर ८५ आर जमिनीचा संपूर्ण व्यवहार अवैध असल्याचा अहवाल विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना सादर केला होता. माजी महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी या जमीन खरेदीत शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडाला असल्याची तक्रार मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडे केली होती.

मांडसांगवीच्या जमीन खरेदी प्रकरणात शासकीय अधिकाऱ्यांनी सुनील झंवर यांच्याशी आर्थिक संबंध जोपासून संपूर्ण व्यवहारच संशयास्पद केला असून शासनाचा कोट्यावधीचा महसूल बुडाला असल्याची लेखी तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी केली होती. या जमीन खरेदीत बीएचआरच्याच घोटाळ्यातील रक्कम वापरण्यात आल्याचा संशय होता. तसेच बाजाराभावानुसार १०० कोटीची किंमत असताना अवघ्या तीन कोटीत हा व्यवहार झाल्याचे तक्रारीत खडसे यांनी म्हटले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी आदेश दिले होते.

झंवरच्या माडसांगवी येथील जमीन खरेदीविरोधात याचिका दाखल करण्याचे आदेश
नाशिकमधील मांडसांगवी येथील १०० कोटीची जमीन सुनील झंवरने अवघ्या तीन कोटीत घेतली होती. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी आदेश दिले होते. त्यानंतर जानेवारी २०२१ मध्ये अपर महसूल सचिवांनी न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना आव्हान याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

असा आहे माडसांगवीच्या जमिनीचा नेमका वाद

नाशिक-औरंगाबाद महा-मार्गावरील मांडसांगवी (ता. नाशिक) येथील ४३ एकर जमीन प्रथम उद्योगांसाठी भारती स्टील कंपनीला देण्यात आली होती. परंतु मुदतीत कंपनीने वापर सुरू न केल्याने ग्रामस्थ व जमिनीच्या मूळ मालकांनी कंपनीला मुदतवाढ देण्यास विरोध दर्शविला होता. त्यांनतर २००८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे नाव सातबाऱ्यावर लागले. दुसरीकडे कुंभमेळ्यातील सिंहस्थासाठी ही जागा राखीव ठेवण्यात आली. दरम्यानच्या काळात हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. यात नाशिक तहसीलदार कार्यालय, प्रांत कार्यालयाचे पत्रव्यवहारानंतर पुन्हा ही जमीन भारती स्टीललाच परत द्यावी लागली. या प्रकरणात अचानक शासकीय जमीन एकाएकी भारती स्टील कंपनीच्या नावे झाली. त्यानंतर दोन महिन्यांतच ही जमीन सुनील झंवर यांच्यासोबत अवघ्या तीन कोटीत शासकीय मूल्यांकनात खरेदीचा व्यवहारही पूर्ण झाला होता. त्याचे नावही सातबाऱ्यावर लागले. गावकऱ्यांच्या विरोधामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विभागीय महसूल आयुक्तांकडे हे प्रकरण गेले होते. तसेच एकनाथराव खडसे यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती.

झंवरसह महाजनांविरुद्ध गुन्हा दाखल

माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन व बीएचआर प्रकरणी फरार असलेल्या सुनील झंवर आणि महाजन यांचे समर्थक रामेश्वर नाईक यांच्यावर नूतन मराठा संचालकांच्या दोन गटांमधील वादात धमकावल्या प्रकरणी निंभोरा पोलीस स्थानकात डिसेंबर २०२० मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अॅड. विजय भास्कर पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले होते की, सदरची संस्था गिरीशभाऊ यांना हवी होती. ही संस्था आमच्या ताब्यात संस्था देऊन टाका. भाऊ एक कोटी देण्यास तयार असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते. संस्थेचे दप्तर कुठे आहे म्हणून विचारले असता निलेश भोईटे ने गिरीश महाजन यांना व्हाट्सअपवर व्हिडिओ कॉल लावला. यात गिरीश महाजन यांनी आपल्याला सर्व संचालकांचे राजीनामे घेऊन संस्थाही निलेशच्या ताब्यात देऊन विषय संपवून टाक. विजय पाटील यांनी असे होणार नाही असे म्हणून त्यास नकार दिला होता. सुनील झंवरने दम देऊन संस्था सोडून द्या. मुकाट्याने सर्व संचालकांचे राजीनामे घेऊन निलेशकडे देऊन टाक अन्यथा परिणाम वाईट होतील. गिरीशभाऊंनी यांना बसविले आहे, हे तुला माहीत नाही का?. गिरीशभाऊंचा खास माणूस आहे. तसेच रामेश्वर नाईकने पुन्हा माझ्या कानशिलात मारली व हरामखोर, भडव्या असा तयार होणार नाही याला एमपीडीए लावू अशी धमकी दिल्याचे म्हटले होते.

तर बीएचआरमध्ये घोटाळा झाला नसता

साई मार्केटिंग कंपनी बीएचआर घोटाळ्यातील मुख्य संशयित सुनील झंवरच्या मालकीची आहे. याच साई मार्केटिंग कंपनीच्या ऑफिसमध्ये ‘बीएचआर’शी महत्वपूर्ण कागदपत्र सापडले होते. आमदार राजूमामा भोळे यांच्या पत्रावर त्याचवेळी कारवाई झाली असती तर कदाचित आज बीएचआरमध्ये १२०० कोटीचा भ्रष्टाचार झाला नसता. सुनील झंवरच्या साई मार्केटिंग कंपनीची खऱ्या अर्थाने २०१५ नंतरच मोठी आर्थिक प्रगती झाली होती. एक विद्यमान सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने पत्र देवून देखील झंवरच्या कंपनीवर कारवाई झाली नव्हती, उलट त्याला वेळोवेळी अभय मिळाले. याचाच अर्थ सत्ताधारी एका गटाचे झंवरला संरक्षण होते.

‘मामा’चं पत्र हरवलं म्हणून ‘झंवर’चं फावलं ?

जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहाराच्या भ्रष्टाचारामध्ये कंत्राटदार साई मार्केटींग या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून एसीबीमार्फत चौकशी करून फौजदारी कारवाई करण्याबाबत, आमदार राजूमामा भोळे यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना तक्रारी पत्र दिले होते. परंतू काळाच्या ओघात प्रशासनाने आ. राजूमामांचे पत्र हरवलं आणि त्यानंतरच सुनील झंवरचे खऱ्या अर्थाने चांगलच फावलं, अशी चर्चा मध्यंतरीच्या काळात सुरु होती.

काय होते राजुमामाच्या पत्रात

आमदार राजूमामा भोळे यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये शालेय पोषण आहार भ्रष्टाचारसंबंधी तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना एक तक्रारी पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात म्हटले होते की, जळगाव जिल्ह्यामध्ये शिक्षण विभागमार्फत शाळकरी मुलांना शालेय पोषण आहार देण्याचे काम करण्यात येत आहे. यावर्षी सदर योजनेसाठी शासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली होती. या निविदा प्रक्रियेमध्ये जळगाव येथील काम साई मार्केटींग या कंपनीला देण्यात आले. तथापि सदर कंपनी ही सुमारे १० वर्षांपासून कन्झुमर फेडरेशनच्या अधिरिस्थमध्ये शालेय पोषण आहाराचे काम करीत होती. सन २०१४ मध्ये जि.प. जळगावचे अधिकारी यांनी साई मार्केटींगच्या गोदामावर छापे टाकून त्यामध्ये काळबाह्य असलेला माल पकडला होता व त्यानुसार सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई प्रस्थापित केली होती. पण मला प्राप्त माहितीनुसार आधी जळगावमध्ये कार्यरत असलेले दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी जे सध्या मुंबईमध्ये कार्यरत आहे त्यांनी जोर लावून सदर कारवाई थांबविली होती.

विजय वाघमारे (9284058683)