मुंबई (वृत्तसंस्था) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत (Election 2022) काल सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court)महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे. मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर नंतरच होणार आहे. त्याचे कारण मुंबई-कोकणातला जोरदार पाऊस आहे.
मुंबई, पुणे औरंगाबाद अशा १८ महापालिका, जिल्हापरिषदा आणि नगर पालिकांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होणार आहेत. त्याचे कारण मुंबई-कोकणातला जोरदार पाऊस राज्याच्या इतर भागातही पुर येण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी धक्का दिला. ओबीसी आरक्षणासाठी तिहेरी पात्रता पूर्ण न करता केंद्राकडे बोट दाखवण्याचे सरकारचे प्रयत्न फेल गेले. दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने ठाकरे सरकारला दिलेत.
निवडणुकीचे चार टप्पे असतात. पहिला प्रभाग रचनेचा, दुसरा आरक्षण सोडत, तिसरा मतदार याद्या आणि चौथा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करणे. या चार टप्प्यांना किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे पावसाळ्यानंतरच निवडणुका घेणे शक्य होईल, असे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. त्यामुळे संभावित निवडणुका या पावसाळ्यानंतर अर्थात सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा जमा करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग 9 मार्च रोजी गठित केला. आयोगाला तीन महिन्यांची मुदत असून आयोगाच्या अहवालाचे काम कधी संपेल हे सांगतां येत नाही. त्या आधीच्या आयोगाला ठाकरे सरकारने निधी दिला नाही. त्यामुळे वर्ष हातात असताना काम पूर्ण झाले नाही.
कोविड संसर्ग आणि प्रभाग रचनेतील बदलामुळे निवडणुका प्रलंबित
जिल्हा परिषदा, पालिका, महापालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया मुदत संपण्याच्या आधी सहा महिने प्रारंभ करायची असते. सहा महिन्यांपर्यंत प्रशासक नेमता येतो. कोविड संसर्ग आणि प्रभाग रचनेतील बदल यामुळे निवडणुका प्रलंबित होत्या. त्यानंतर सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रखडल्या आहेत. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रभाग रचना स्वत:च्या हाती घेण्याचा जो कायदा केला त्याला न्यायालयाने हात लावलेला नाही. तो कायदा सध्या अबाधित आहे. परंतु 10 मार्च 2022 रोजी निवडणुकीची प्रक्रिया ज्या टप्प्यात होती तेथून प्रक्रिया राबवावी, यालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आणखी वेळकाढूपणा करता येणार नाही.
