मुंबई वृत्तसंस्था | अजय चौधरी यांची गटनेतापदाची निवड रद्द केल्याच्या विरोधात शिंदे गटाविरोधात शिवसेना आजच सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार आहे. अजय चौधरी यांच्या गटनेतेपदाची निवड रद्द करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नाही असे शिवसेनेने म्हटले आहे. शिवसेनेकडून अभिषेक मनु सिंघवी हेच युक्तिवाद करण्याची शक्यता आहे.
रविवारी पार पडलेल्या विधानसभेच्या विशेष अधिवेशन सत्रात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली. यावेळी शिवसेनेने व्हीप विरोधात 39 आमदारांनी मतदान केले असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यानंतर आधीच्या पिठासीन अधिकाऱ्यांनी व्हीपच्या विरोधात 39 मतदारांनी मतदान केल्याचं सभागृहात रेकॉर्डवर आणलं होते.
विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर आसनावर आले. त्यावेळी त्यांच्यासमोर कुठलाही नवीन व्हीप नव्हता. मात्र, तरीही त्यांनी पुन्हा त्याच व्हीपच्या आधारे कारवाई करणे हे असंवैधानिक असल्याचा मुद्दा शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. या मुद्याच्या आधारे शिवसेना सु्प्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार आहे.
शिवसेनेच्यावतीने अजय चौधरी यांना गटनेता म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. ही नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. तसेच सुनिल प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करुन भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे पत्र विधानमंडळ सचिवांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले यांना पाठविले आहे.
शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना विधीमंडळ गटनेतेपदावरून एकनाथ शिंदे यांची हकालपट्टी केली होती. त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नेमणूक करण्यात आली होती. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे अजय चौधरी यांची शिवसेना गटनेते पदी आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
