शिर्डी (वृत्तसंस्था) महाविकास आघाडी सरकारने मंदिरे उघडण्याच्या भाविकांच्या मागणीचा अनादर केला आहे. याबाबतचा निर्णय जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केला आहे. मंदिरे बंद असल्याने तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी व्यावसायिकांवर आलेल्या अर्थिक संकटाचे गांभीर्य लक्षात घेवून ती सुरू करण्याचे निर्देश आपणच सरकारला द्यावेत, अशी मागणी माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
आ. विखे पाटील यांनी राजभवन येथे राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांची भेट घेवून मंदिरे उघडण्यात यावीत, या मागणीचे निवेदन दिले. तसेच तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी व्यावसायिकांवर ओढवलेल्या अर्थिक संकटाचे वास्तव त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
राज्य सरकारने अनलॉकचे निर्णय करताना सर्वच अस्थापना सुरू करण्याचे निर्णय घेतले. दारूच्या दुकानांपासून ते जिम सुरू करण्यास सांगितले गेले.आठवडे बाजारांसह मॉल आणि शासकीय कार्यालयांतील उपस्थितीबाबतही सरकार निर्णय करते. परंतु मंदिरे उघडण्याच्या मागणीकडे मात्र महाविकास आघाडी सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याची बाब आ. विखे पाटील यांनी राज्यपालांकडे स्पष्ट केली.
राज्यातील मंदिरे बंद असल्याने या भागातील छोटे-मोठे व्यावसायिक अर्थिक अडचणीत आले आहेत. हॉटेल, लॉजिंग व्यवसाय बंद असले, तरी सरकारने हॉटेलचालकांना घरपट्टी, पाणीपट्टी तसेच व्यावसायिक करात कुठेही सवलत दिलेली नाही.
सर्वच व्यवसाय येणाऱ्या भाविकांवर अवलंबून आहेत. मंदिरेच बंद असल्याने भाविक येत नसल्याने मागील आठ महिन्यांपासून देवस्थान परिसरातील सर्वच व्यवसाय बंद असले, तरी सहकारी पतसंस्था, बॅंका आणि खासगी वित्तसंस्थानी कर्जाच्या वसुलीसाठी सुरू केलेल्या तगाद्यामुळे हे व्यावसायिक त्रस्त झाले असल्याचे आ. विखे पाटील यांनी राज्यपालांशी चर्चा करताना सांगितले.
राज्यातील मंदिरे उघडण्यात यावीत, म्हणून भाविक, व्यावसायिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागले आहेत. परंतु राज्य सरकार त्यांच्या भावनेचा आनादर करून या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणची अर्थिक, सामाजिक परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे. सरकारचे याकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाचे गांभीर्य लक्षात घेवून, आपणच मंदिरे उघडण्याचा निर्णय करण्यास सरकारला भाग पाडावे, आशी विनंती आ. विखे पाटील यांनी राज्यपालांकडे केली.मंदिरे उघडण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्या.
