जळगाव (प्रतिनिधी) ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या नवीन कृषिपंप वीज धोरणास शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या या धोरणात थकबाकी भरण्यासाठी महा कृषी ऊर्जा अभियानांतर्गत विविध सवलती जाहीर झाल्यापासून राज्यात ४ लाख २१ हजार ७८९ शेतकऱ्यांनी थकबाकीपोटी ३६८ कोटी २२ लाख रुपये आजपर्यंत भरले आहेत. तर जळगाव परिमंडलातील २६ हजार ३६४ शेतकऱ्यांनी २४ कोटी ७६ लाखांचा भरणा केला आहे.
या अभियानास मिळत असलेला प्रतिसाद सतत वाढत असून थकबाकी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आभार मानले आहेत. तसेच सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या अभियानाचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. या अभियानात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांकडील सुमारे १५ हजार कोटींची थकबाकी माफ करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. हे अभियान तीन वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी थकबाकी भरणाऱ्या कृषिपंप ग्राहकांच्या सुधारित मूळ थकबाकीवर ५० टक्के सवलत मिळणार असून व्याज व विलंब आकार पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे पहिल्या वर्षी संपूर्ण थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांना जवळपास ६६ टक्के सवलत मिळणार आहे. दोन वर्षात थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या सुधारित मूळ थकबाकीवर ३० टक्के तर तीन वर्षात थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांच्या मूळ थकबाकीवर २० टक्के सवलत मिळणार आहे. या अभियानाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सप्टेंबर २०१५ पूर्वीच्या थकबाकीवरील सर्व व्याज व विलंब आकार माफ होणार आहे. तसेच सप्टेंबर २०१५ नंतरच्या थकबाकीवरील विलंब आकार पूर्णपणे माफ होणार आहे. महावितरणने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या सरासरी दराने थकबाकीवर व्याज आकारण्यात येणार आहे.
या अभियानात महावितरणच्या जळगाव परिमंडलांतर्गत धुळे जिल्ह्यातील १० हजार ३९१ शेतकऱ्यांनी ६ कोटी १० लाख, जळगाव जिल्ह्यातील ११ हजार २७ शेतकऱ्यांनी १२ कोटी ८१ लाख, तर नंदुरबार जिल्ह्यातील ४ हजार ९७६ शेतकऱ्यांनी ५ कोटी ८५ लाख रुपयांची थकीत वीजबिले भरली आहेत. गावातून वसूल झालेल्या थकबाकीपैकी ३३ टक्के रक्कम त्याच गावच्या वीजपुरवठाविषयक पायाभूत सुविधांवर खर्च होणार आहे. अधिक गावांचा समावेश असलेल्या सर्कलमध्ये होणाऱ्या थकबाकी वसुलीपैकी ३३ टक्के रक्कम त्याच सर्कलच्या वीजपुरवठाविषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची अतिशय महत्त्वाची तरतूद या धोरणात आहे. पुढील ३ वर्षांत शेतकऱ्यांना दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे.
