जळगाव प्रतिनिधी : शहरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, दोषदायित्व कालावधी (Defect Liability Period – DLP) शिल्लक असलेल्या रस्त्यांवरील सर्व खड्डे संबंधित कंत्राटदारांकडून महानगरपालिकेवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता तातडीने दुरुस्त करून घ्यावेत, अशी मागणी नगरसेविका सौ. वैशाली अमित पाटील यांनी जळगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, महानगरपालिका हद्दीतील विविध रस्त्यांची पाहणी आणि नागरिकांकडून सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींवरून अनेक रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडले असून रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका वाढला असून नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
महानगरपालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने शहरातील सर्व रस्त्यांची तातडीने प्रत्यक्ष तपासणी करून प्रत्येक कामाचे करारपत्र, कार्यादेश, पूर्णत्व प्रमाणपत्र, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book), बिल अभिलेख व इतर संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ पडताळणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रत्येक रस्त्याबाबत रस्त्याचे नाव, कामाचे स्वरूप, संबंधित कंत्राटदार, कार्यादेश क्रमांक व दिनांक, काम पूर्ण झाल्याची तारीख, DLP कालावधी व त्याची समाप्ती तारीख, सध्याचे दोष, आवश्यक दुरुस्ती, प्रस्तावित कार्यवाही आणि काम पूर्ण करण्याची मुदत याची स्वतंत्र माहिती तयार करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
दोषदायित्व कालावधी अद्याप शिल्लक असलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे व इतर दोष संबंधित कंत्राटदारांकडून करारातील अटींनुसार तातडीने दुरुस्त करून घ्यावेत. संबंधित कंत्राटदाराने मुदतीत काम पूर्ण न केल्यास त्याच्यावर दंडात्मक, प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम भूमिका नगरसेविका वैशाली पाटील यांनी मांडली आहे.
तसेच ज्या रस्त्यांचा DLP कालावधी संपला आहे, त्या रस्त्यांची दुरुस्ती महानगरपालिकेच्या उपलब्ध निधीतून प्राधान्याने करण्यात यावी. यासाठी आवश्यक असल्यास स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करून सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी घेऊन तातडीने काम हाती घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
कोणत्या रस्त्यांचा DLP कालावधी शिल्लक आहे आणि कोणत्या रस्त्यांचा संपला आहे, याची पडताळणी महानगरपालिकेच्या स्वतःच्या अधिकृत अभिलेखांच्या आधारेच करण्यात यावी. कोणत्याही बाह्य संस्थेवर किंवा संबंधित कंत्राटदाराकडून मिळालेल्या माहितीवर अवलंबून न राहता वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पावसाळी परिस्थिती, नागरिकांची सुरक्षितता आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन या संपूर्ण कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे तसेच शहर अभियंता, उपअभियंता आणि प्रभाग अभियंत्यांनी वैयक्तिक जबाबदारीने या कामावर लक्ष ठेवावे, अशी मागणी करत आयुक्तांनी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी विनंती नगरसेविका सौ. वैशाली अमित पाटील यांनी केली आहे.
