धरणगाव (प्रतिनिधी) शहरातील वादग्रस्त “१५ ले-आउट” संदर्भात २०१६ साली नगरसेवकांनी केलेला ठराव रद्द करून ‘त्या’ नगरसेवकांना अपात्र का करण्यात येवू नये ? अशा आशयाची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र महाजन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यावर दि. १० रोजी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पहिली सुनावणी घेण्यात आली.
यावेळी अर्जदार जितेंद्र महाजन यांच्यातर्फे अॅड. शरद आर. माळी यांनी वकील पत्र सादर केले व नकलांचा अर्ज दिला. तसेच धरणगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी जनार्दन पवार हे स्वतः हजर होते. मुख्याधिकारी यांनी त्यांचा लेखी खुलासा सादर केला. यावेळी अड. माळी यांनी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेवून विषयाच्या अभ्यासासाठी पुढील तारीख मागितली असता जिल्हाधिकारी महोदय यांनी दि. २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी पुढील सुनावणी ठेवलेली आहे.
काय आहे मूळ प्रकरण
धरणगाव नगरपालिका हद्दीत १५ ले-आउट विकासकांनी विकसित न करता प्लॉट विक्री केलेत. नागरिकांना रस्ते, गटारी, पथदिवे आदी मुलभूत सोई सुविधा न दिल्याने एनए केलेल्या १६ ले-आउट मध्ये नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. याठिकाणी नगरपालिका विकास करीत नव्हती व विकासक देखील विकास करीत नव्हते. आज देखल अशीच परिस्थिती या ठिकाणी आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र महाजन यांनी तक्रारी दाखल केल्याने धरणगाव नगरपालिकेने या सर्व ‘ले-आउट’वर विकासकांकडे विकासासाठी लागणारा खर्च जवळपास सव्वा कोटी रु. रक्कम मागणी केली. परंतु वारंवार मागणी करून देखील विकासकांनी रक्कम भरली नाही. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने या १५ ले-आउट मधील खरेदी-विक्री व्यवहार व बांधकाम परवानग्या थांबविल्या. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी सदर १५ ले-आउट च्या एन.ए.परवानगी रद्द का करण्यात येवू नयेत?, यासंदर्भात कारवाईचे आदेश केलेत.
परंतू विकासकांनी नगरपालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांना हाताशी घेवून गैर मार्गाने नगरपालिकेच्या हिताचा विचार न करता विकासकांशी संगनमत करीत ठराव क्र. २८१ दि. १० फेब्रु २०१६ रोजी ठराव करून विकासकांना रक्कम भरणे साठी ६ महिन्याची मुदत देवून बांधकाम परवानग्या देण्याचा ठराव केला. परंतु आज ४ वर्षानंतर देखील या १५ ले-आउट ठिकाणी कोणताही विकास नाही, अगर कोणतीही रक्कम भरण्यात आली नाही. यावर जितेंद्र महाजन यांनी महारष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ नुसार सदर ठराव रद्द करून विकासकांकडून रक्कम वसूल करणेसंदर्भात जिल्हाधिकारी यांचेकडे जुलै २०१९ रोजी तक्रार केली होती. सदर तक्रारी संदर्भात दि. १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११.०० वा. यासंदर्भात सुनावणी होणार असून या सुनावणीत काय कारवाई केली जाणार याकडे संपूर्ण नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
