जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत करण्यात येणारी कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी आतापासूनच आवश्यक ते नियोजन करावे. कामे विहित कालावधीत पूर्ण न झाल्यास संबंधितांतवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. अशा सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव अमन मित्तल यांनी आज येथे दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात आज जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. मित्तल हे अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी जळगावचे उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) शुभांगी भारदे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावलच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे आदि उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. मित्तल यांनी सांगितले, जिल्हा वार्षिक योनजेतून करण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांना शासकीय यंत्रणांनी तांत्रिक मान्यता घेवून 15 फेब्रुवारीपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून विकास कामे करतांना पायाभूत सोयीसुविधांच्या बळकटीकरणाबरोबरच वीज, आरोग्य, शिक्षण, दळण- वळणाच्या सुविधांना प्राधान्य द्यावे असे सांगितले. करण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा व गुणवत्ता यावर भर देण्यात यावा, त्याचबरोबर ज्या विभागांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केलेले नाही. त्यांनी तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रस्ताव सादर करावे, प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या कामांची वर्क ऑर्डर देऊन कामे सुरु करावीत. मागील वर्षातील अपूर्ण कामे 31 मार्चपूर्वी पूर्ण करावीत. तसेच नवीन कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण होतील याचेही नियोजन करावे, उपलब्ध निधीचे व्यवस्थित नियोजन करुन कोणत्याही विभागाचा निधी अखर्चित राहणार नाहीत याचीही सर्व विभाग प्रमुखांनी दक्षता घेण्याच्याही सुचना त्यांनी दिल्यात. ज्या विभागांचा मंजूर निधी खर्च होणार नसेल त्यांनी परत करावा. तर ज्या विभागांना अधिकचा निधी आवश्यक असेल त्यांनी मागणी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनांही त्यांनी दिल्यात.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. मित्तल यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सर्वसाधारण, आदिवासी घटक कार्यक्रम, विशेष घटक योजना आदिंचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेतला. जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. पाटील यांनी सांगितले, ज्या विभागांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होऊन कामे सुरु झालेली त्यांनी त्वरीत निधीची मागणी करावी, ज्या विभागांचा निधी विहित कालावधीत खर्च होणार नाही त्यांनी निधी परत करावा, जेणेकरुन इतर विभागांना निधीचे वितरण करणे सोईचे होईल. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासकीय यंत्रणांनी तातडीने सादर करावे. तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांनी आपले प्रस्ताव पाठविताना I-PASS या संगणक प्रणालीचा वापर करण्याबाबत सांगितले. यावेळी सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
