जळगाव (प्रतिनिधी) प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासह मानधन वाढवण्यासाठी नुकतेच जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची महत्वकाक्षी असणारी “प्रधानमंत्री आवास योजना” या शहरी व ग्रामीण भागातील सर्वासाठी घरे या योजनेच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषद स्तरावर शहरस्तरीय तांत्रिक कक्षातील सिव्हिल इंजिनिअर, समाज विकास तज्ञ, एम आय एस स्पेशालिस्ट ही पदे मानधन तत्वावर शासनाकडून भरण्यात आलेली आहेत. या पदावर उच्चशिक्षित आणि अनुभवी कर्मचारी कार्यरत असून या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची मागणी शासनस्तरावर करण्यात येत आहे. तसेच या योजनेच्या सुरुवातीपासून ते आज पाच ते सात वर्षापेक्षा जास्त कलावधी पुर्ण होऊनही या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनांमध्ये वाढ करण्यात आली नाही, त्यामुळे मानधनात ५० टक्के वाढ करण्यात यावी. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या इतर योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्याप्रमाणे या ही कर्मचाऱ्यांना एच.आर.पॉलिसी लागू करावी यासह विविध सुविधा मिळण्याचीही मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्यांच्या पुर्ण व्हाव्यात या साठी जळगाव जिल्हातील सीएलटीसी कक्षातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी संघटनेमार्फत दिनांक १८ डिसेंबर २०२३ रोजी मा. जिल्हाधिकारी यांना आपल्या वरील मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. याबाबत लवकरात लवकर शासस्तरावरून कार्यवाही करू असे आश्वासन मा. जिल्हाधिकारी साहेबांनी सर्व अभियंत्यांना दिले आहे..
केंद्र व राज्य सरकारने “ सर्वांसाठी घरे” या प्रधानमंत्री महोदयांच्या महत्वकांक्षेने मागील पाच वर्षापासून राबविण्यात येत असलेल्या आवास (शहरी) योजनेतील कर्मचाऱ्यांनी कोरोनो काळातही आपल्या जीवाची पर्वा न करता इतर कायम कर्मचाऱ्यासोबत खांद्याला खांदा लावून सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या पार पडल्या आहेत. याचीही दखल घ्यावी. तसेच नियमितपणे सदर कक्षामार्फत बेघर लोकांना घरे मंजूर करणेकरिता अर्ज स्वीकारणे, अर्जाची छाननी करुन शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणे, पाठपुरावा करने, जिओ टॅगिंग करणे, अनुदान वितरणाची कार्यवाही पर पाडणेसह इत्यादी अनुषंगिक तांत्रिक कामे केली जातात. या कक्षात मागील पाच ते सहा वर्षांपासून कर्मचारी आवास योजनेचे काम करीत असून त्यांनी जळगाव जिल्ह्यात योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली आहे. परंतु सदर कर्मचाऱ्यांच्या मागील पाच वर्षात एकदाही मानधनात वाढ झालेली नाही. तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्याप्रमाणे एच.आर.पॉलिसी सुद्धा लागू करण्यात आलेली नाही. यामुळे समान न्याय मिळावा यासाठीअशा विविध प्रलंबित मागण्या शासनस्तरावर सोडविण्यासाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नगरपालिका प्रशासनास सीएलटीसी अभियंता, समाज विकास तज्ञ इत्यादी कर्मचाऱ्याकडून संघटनेचे पदाधिकारी यांनी निवेदन दिले. यावेळी महाराष्ट्र सीएलटीसी अभियंता संघटनेचे राज्यध्यक्ष श्री. विशाल वानखेडे, प्रदेशअध्यक्ष श्री. विठ्ठल पाटील, जिल्हाध्यक्ष श्री. भूषण महाजन, उपाध्यक्ष विक्रांत चौधरी, विजेंद्र निकम,अजिंक्य शिंपी, जगदीश महाजन, ललित महाजन, वैभव पाटील, व सर्व सदस्य उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे !
अ) पाच वर्षात एकदाही मानधनात वाढ झालेली नसल्याने याचा विचार करून 50 टक्के मानधन वाढ करावी.
ब) तांत्रिक कक्षात काम करणाऱ्या सर्व अभियंते, समाज विकास तज्ञ आणि एम. आय. एस. स्पेशालिस्ट यांना शासन सेवेत समावेशन करून घ्यावे.
क) इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्याप्रमाणे या प्रधानमंत्री आवास योजना योजनेतील कर्मचाऱ्यांना एच.आर.पॉलिसी लागू करावी.
ड) राज्यस्तरावरून घेण्यात येणाऱ्या सर्व शासकीय भरतीमध्ये आरक्षित राखीव जागा उपलब्ध करून द्याव्यात.
इ) सर्व कर्मचारी यांचा अनुभव व वय याचा विचार करुन जॉब सेक्युरिटी बाबत विचार व्हावा व वयाच्या 58 वर्ष पर्यंत नोकरीची हमी मिळावी.
