नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) वादग्रस्त मद्यधोरण व त्याच्या अंमलबजावणी संबंधित गुन्हेगारी षड्यंत्रात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे प्रारंभीपासूनच सामील होते, असा दावा या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या ‘केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो’ अर्थात ‘सीबीआय’ने आपल्या पुरवणी आरोपपत्रात शनिवारी केला. मद्य धोरणाचे खासगीकरण करण्याचा केजरीवालांचा मानस होता. म्हणूनच त्यांनी सुरुवातीपासूनच आपल्या सहकाऱ्यांना वसुलीचे काम दिले. या मद्यधोरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर ते रद्द केल्याचा आरोप सीबीआयने केला.
दिल्ली सरकारच्या मद्यधोरण प्रकरणी सीबीआयने पाचवे व अंतिम आरोपपत्र दाखल करीत आपला तपास पूर्ण केला. सीबीआयने आपले अंतिम आरोपपत्र दिल्लीतील राऊज एवेन्यू न्यायालयात दाखल केले. यात, सीबीआयने अनेक धक्कादायक आरोप केले आहेत. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीगट मद्यधोरण ठरवत होता. तेव्हा केजरीवाल यांनी मार्च २०२१ मध्ये स्वतःच्या आम आदमी पक्षासाठी (आप) आर्थिक मदत मागितली. सिसोदिया या प्रकरणात सहआरोपी आहेत. केजरीवालांचे व्यापारी सहकारी तथा आपचे मीडियाप्रमुख विजय नायर हे मद्य व्यापाऱ्यांसोबत संपर्क साधत होते.
नायर यांनी भारत राष्ट्र समितीच्या (बीआरएस) नेत्या के. कविता यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘साऊथ ग्रुप’च्या आरोपींशी संवाद साधण्याचे काम केले. आपल्यासाठी अनुकूल धोरण बनवण्याच्या बदल्यात त्यांच्याकडून १०० कोटींची ते लाच मागत होते. मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल हे मनमानी धोरण लागू करणे व त्यास मंजुरी देण्याच्या भूमिकेत होते, असा दावा सीबीआयने केला. ‘आप’च्या तिकिटावर २०२२ मध्ये गोवा विधानसभा निवडणूक लढणाऱ्या राज्याचे दोन माजी आमदारांनी आम आदमी पक्षाला पैसा दिल्याची कबुली दिली आहे.
मद्यधोरण आपल्या बाजूने करण्यासाठी ‘साऊथ ग्रुप’ने दिलेल्या ९० ते १०० कोटी रुपयांपैकी ४४.५ कोटी रोख स्वरूपात गोवा निवडणुकीवर खर्च केल्याचा उल्लेख सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात केला आहे. दरम्यान, सीबीआयने केलेल्या आरोपांचे आम आदमी पक्षाने खंडन केले आहे. अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने २६ जून रोजी तिहार तुरुंगातून अटक केली होती. या ठिकाणी ते अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्याप्रकरणी अटकेत होते.
