जळगाव (प्रतिनिधी) ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमाचे बिल न मिळाल्यामुळे आयुष्य बरबाद होण्याच्या मार्गावर असल्याची व्यथा डिजिटल मार्केटिंग व्यावसायिक निलेश वर्मा यांनी एका पत्रकार परिषदेत मांडली.
निलेश वर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 27 जून रोजी जळगाव शहरात ‘शासन आपल्या दारी’ हा राज्य शासनाचा फ्लॅगशिप कार्यक्रम घेण्यात आला होता. त्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी फोन करून ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमाच्या प्रचार, प्रसार कामी व्हिडिओ तयार करून तो व्हिडिओ सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर जाहिरात म्हणून प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच व्हाट्सअपच्या माध्यमातून देखील सूचना दिल्या होत्या.
जिल्हाधिकारी साहेबांच्या आदेशानुसार कार्यक्रमासाठी 18 तासांपेक्षा कमी वेळ असताना सुद्धा आम्ही दिवस-रात्र मेहनत करून व्हिडिओची निर्मिती केली आणि त्यास वेगवेगळ्या डिजिटल माध्यमांना जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी पाठवले तसेच संबंधित माध्यमांना त्या जाहिरातीचे शुल्क देखील तात्काळ स्वरूपात ऑनलाईन पद्धतीने अदा केले. व्हिडिओ निर्मितीनंतर माध्यमांना पाठवत असताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी अमन मित्तल सतत संपर्कात होते तसेच तत्कालीन जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी रात्री साडेअकरा वाजता सुद्धा कॉल करून आणि मेसेजद्वारे न्यूज पोर्टल आणि माध्यम प्रतिनिधींची नावे सुचवत जाहिराती पाठवण्याच्या सूचना दिल्या.
कार्यक्रम झाल्यावर आम्हाला बिल जमा करण्यास सांगण्यात आले त्यानुसार आम्ही रीतसर बिल जमा केले. मात्र, त्याच दरम्यान अमन मित्तल यांची बदली झाली. नवीन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना दोन-तीन वेळा प्रत्यक्ष भेटून विचारणा केली असता त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाहीत. तसेच कार्यक्रम माझ्या कार्यकाळात झालेला नसल्याने व अमन मित्तल यांनी प्रशासकीय मान्यता न घेता आदेश दिलेले असल्याने बिल कधी मिळतील सांगता येत नाही, असे उत्तर दिले. यासंबंधी मी मुख्यमंत्री कार्यालयास मेलद्वारे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर आपली तक्रार रेवेन्यू डिपार्टमेंटला फॉरवर्ड करण्यात असल्याचे उत्तर मिळाले. पण कारवाई शून्य झाली. मंत्री गिरीशभाऊ यांना फोन केला पण उत्तर मिळाले नाही. आमदार राजूमामा भोळे यांना प्रत्यक्ष भेटलो पण फक्त आश्वासन मिळाले. परंतु कोठेही मदत मिळाली नाही. त्यानंतर लोकमत मधील प्रसिद्ध झालेल्या बातमीमधून आयुष प्रसाद यांनी आमच्या बिलांचा प्रस्ताव रोखला असून एका चौकशी समितीची स्थापना केल्याचे कळले.
चौकशी समितीमध्ये उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार माहिती अधिकारी आदींचा समावेश होता. चौकशी समितीने आम्ही केलेल्या कामाचे पुरावे मागितले आणि सर्वांची चौकशी केल्यावर एक अहवाल दिला ज्यामध्ये आम्ही सर्व सेवा पुरवठा दरांनी कामे केलेली असून आम्हाला आमची बिल देण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले होते. या अहवालानुसार जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा माहिती कार्यालयास संबंधित कामांची तयारी अदा करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती मिळाली. तसेच सर्व सेवा पुरवठादारांची कामे प्रमाणित करून देण्याबाबत आदेश दिल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. जिल्हा माहिती अधिकारी सुरेश पाटील यांची भेट घेतली असता त्यांनी अहवाल देण्याआधीच मी तुमच्या कामाचा निगेटिव्ह रिमार्क देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार काही दिवसांनी मी बिलासंदर्भात माहिती घेण्यास गेलो असता मला सर्वांचे बिले पास झाले असून फक्त माझ्या बिलावर निगेटिव्ह रिमार्क असल्याचे असल्याने बिल मिळू शकणार नसल्याचे समजले.
ज्या चौकशी समितीचे सदस्य जिल्हा माहिती अधिकारी सुरेश पाटील होते. त्याच समितीने काम झालेली असून देयके देण्यास हरकत नसल्याचा अहवाल दिला आणि तेच जिल्हा माहिती अधिकारी सुरेश पाटील काम प्रमाणित करताना निगेटिव्ह मार्क देतात?, यामध्ये विसंगती आढळते. तसेच त्यांचा उद्देश स्वच्छ नसल्याचे जाणवते. माझे एक जून रोजी नवीन ऑफिसमध्ये स्थलांतरित झालं आणि त्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम या कार्यक्रमासाठी वापरली. मात्र, आठ महिने होऊन सुद्धा बिल मिळत नसल्याने कर्जावरील व्याज आणि पेनल्टी वाढली असून मी व्यावसायिक संकटात अडकलो आहे. ऑफिस खर्च, घर खर्च, बँकेचे हप्ते, मुलींचे शिक्षण, आईचे आजारपण इत्यादी समस्यांना तोंड देताना अनेक वेळा आयुष्याचा प्रवास संपवण्याचा विचार मनात येतो. या सर्व प्रकाराला मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या आयोजनाचे सर्व नेते मंत्री आणि अधिकारी जबाबदार असून मला आयुष्यातून बरबाद होण्यापासून वाचवावे, असेही निलेश वर्मा यांनी म्हटले आहे.
