मुंबई वृत्त संस्था | राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाल्याने आता पुणे जिल्हा नियोजन समितीवरील नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्य अशा एकूण 17 सदस्यांचे सदस्यत्व कायम रहाते की रद्द होते, याकडे लक्ष लागले आहे. सध्यस्थितीत असलेले सदस्य महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांचे आहेत. आता नवीन सरकार आल्याने डीपीडीसीमध्ये सदस्य म्हणून भाजप आणि शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांची वर्णी लागते का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम 1998 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी जिल्हा नियोजन समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सर्व जिल्ह्यांध्ये नियोजन समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीवर “नामनिर्देशित सदस्य’ म्हणून नियुक्‍त्या करण्यात येतात.
तसेच, जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांशी विचार करून जिल्ह्यात राहात असलेल्या व्यक्‍तींची विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येते. त्यानुसार राज्यात सत्ता असलेले पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांची या समितीमध्ये सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करतात. राज्य शासनाकडून याबाबतचे आदेश काढले जातात. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 17 सदस्य नियुक्‍त करण्यात आले. आता राज्यात सत्तांतर झाल्याने नविन सरकारकडून याबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.
