जळगाव प्रतिनिधी : केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या मानांकनामध्ये शंभरपैकी ९३ गुण मिळवून महावितरणने प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महावितरणने केलेल्या कामगिरीमुळे कंपनीला यश मिळाले आहे. या यशाबद्दल आपण मा. मुख्यमंत्र्याचे आभार मानतो तसेच महावितरणचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करतो, असे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
महावितरणच्या कामगिरीत ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर व अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरले, असे ते म्हणाले.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या वतीने आरईसी व पॉवर फाऊंडेशन ऑफ इंडिया यांनी वीज कंपन्यांचे मानांकन निश्चित केले. पश्चिम भारतातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण १०० पैकी ९३ गुणांसह महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे व राज्याला ए मानांकन मिळाले आहे. महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ मध्य प्रदेश (८४.५ गुण), गोवा (७४ गुण), दादरा, नगर हवेली आणि दीव दमण (७४ गुण), गुजरात (६७ गुण) व छत्तीसगड (५२ गुण) यांचा क्रमांक लागतो.
मानांकन निश्चित करण्यासाठी पाच निकष ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी संसाधन पर्याप्तता (३२ पैकी ३२ गुण), ऊर्जा परिवर्तन (१५ पैकी १५ गुण) व नियामकाच्या अनुषंगाने प्रशासन (५ पैकी ५) या तीन घटकात महावितरणला पैकीच्या पैकी गुण मिळाले. वीज कंपनीचे आर्थिक स्थैर्य या घटकात २५ पैकी २४ गुण मिळाले. जीवन सुलभता व व्यवसाय सुलभता या निकषात महावितरणला २३ पैकी १७ गुण मिळाले. या निकषात गुजरातला १४ तर मध्य प्रदेशला १६ गुण मिळाले.
वीज क्षेत्रातील कामगिरीबद्दल गुणांकनाची प्रक्रिया ३ मार्च रोजी सुरू झाली होती. देशातील मानांकनामध्ये ८५ पेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या राज्यांचा ए गटात समावेश केला असून त्यामध्ये महाराष्ट्रासह एकूण ८ राज्ये आहेत.
महावितरणच्या यशाचे कारण
महावितरणने गेल्या तीन वर्षात ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी तसेच भविष्यकाळाचा वेध घेऊन वीज पुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली. त्यामुळे मानांकन उंचावले आहे.
आगामी काळात राज्याची विजेची मागणी किती असेल याचा अभ्यास करून महावितरणने ऊर्जा विभागाच्या मदतीने आराखडा तयार केला. अशा प्रकारे ऊर्जा परिवर्तन आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
ऊर्जा परिवर्तन आराखड्यानुसार महावितरणने गेल्या अडीच वर्षात ४५,००० मेगावॅट वीज खरेदीसाठीचे करार केले व आगामी पाच वर्षांची तरतूद केली. या वीज खरेदी करारांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिल्यामुळे आगामी पाच वर्षात वीज खरेदीचे ६६ हजार कोटी रुपये वाचणार असून त्याच्या आधारे महावितरणच्या वीजदरात पाच वर्षांसाठी सर्वच ग्राहकांच्या वीजदरात कपात करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठीचा मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० हा १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या पुढाकाराने राबविण्यात येत आहे. राज्याच्या ऊर्जा परिवर्तनासाठी हा महत्त्वाचा गेम चेंजर प्रकल्प आहे. शेतांमध्ये सौर पंप बसविण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. वीज पुरवठ्याचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी महावितरणतर्फे आरडीएसएस योजनेच्या अंतर्गत पायाभूत सुविधांचे काम प्रभावीपणे चालू आहे. या सर्वांचा विशेषतः वीजदराच्या कपातीत मिळालेल्या यशाचा परिणाम म्हणून महावितरणला १०० पैकी ९३ गुण मिळाले असून प्रथम क्रमांक मिळाला आहे.
