रावेर (प्रतिनिधी) रावेर दंगलीतील मधुकर पहेलवान, शेख मकबुल अहमद मोहिनुद्दीन, शेख कालु शेख नुरा, आदिल खान ऊर्फ राजू बशीर खान या चार जणांना एमपीडीए कायद्याच्या अंतर्गत स्थानबद्ध करण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयाला खंडपीठाने रद्दबातल ठरविले आहे.
रावेर येथे झालेल्या दंगलीत २२ मार्च २० रोजी उपरोक्त चारही आरोपींवर वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी मकबूल शेख याच्यावर एकाच दंगलीचे चार गुन्हे होते, तर शेख कालू यांच्यावर फक्त दोन गुंन्हे होते ते तर आदिल खान यावर सुद्धा एकच गुन्हा दाखल होता. मधु पैलवान यांच्यावर सुद्धा एका दंगलीचे चार गुन्हे दाखल असल्याने पोलिस निरीक्षक रावेर रामदास वाकोडे यांनी जिल्हादंडाधिकारी यांना ८ सप्टेंबर २० रोजी गोपनीय अहवाल सादर करून या चारही आरोपींना स्थानबद्ध करण्याची विनंती केली होती. त्यावर पोलीस उपविभागीय अधिकारी फैजपुर यांनी त्याच दिवशी सदर प्रस्ताव माननीय पोलीस अधीक्षक जळगाव यांना सादर केला होता. अप्पर पोलीस अधीक्षक भाग्यश्री नवटके यांनी १७ सप्टेंबर रोजी जिल्हा दंडाधिकारी जळगाव यांना उपरोक्त चारही आरोपींना स्थानबद्ध करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार जिल्हा दंडाधिकारी यांनी १९ सप्टेंबर रोजी यांना धोकादायक व्यक्ती म्हणून एक वर्षासाठी स्थानबद्ध करून नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात पाठवले होते.
जिल्हा दंडाधिकारी जळगाव यांनी १९ सप्टेंबर रोजी धोकादायक व्यक्ती म्हणून रावेर दंगलीतील पाच संशयित आरोपी विरुद्ध महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हात भट्टी वाले, औषधी द्रव्य विषय गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विधातक कृत्यांना आळा घालणे बाबतच्या अधिनियम सन १९८१ सुधारणा अधिनियम २०१५चे कलम ३(२) अन्वये जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत राऊत यांनी शेख मकबूल अहमद मोहिनुद्दीन, शेख कालु शेख नूरा, आदिल खान ऊर्फ राजू बशीर खान, मधुकर उर्फ मधु पैलवान व १ अतिरिक्त अशा पाच व्यक्तींविरुद्ध एक वर्षाकरिता स्थानबद्ध करण्याचे आदेश १९ सप्टेंबर २० रोजी पारित करून उपरोक्त चारही संशयितांना नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले होते. सदर स्थानबद्ध आदेशाच्या विरोधात उपरोक्त चारही व्यक्तींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ४ जानेवारी २० रोजी न्यायमूर्ती टी व्ही नलवाडे व न्यायमूर्ती एम जी शेवलीकर यांच्या पीठासमोर सदर प्रकरण आले असता उपरोक्त चारही सांशीयता तर्फे हे औरंगाबाद येथील एडवोकेट जयदीप चटर्जी यांनी अत्यंत सुरेख पद्धतीने आपल्या चारही कलाईन्ट ला स्थानबद्ध कसे बेकायदेशीर व अन्याय करणारे आहे. हे न्यायालयाला पटवून दिले सरकारी वकील एम एम नेरलीकर यांनी सरकारची बाजू मांडली. पण न्यायालयाने चारही ही व्यक्तींविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांचे दिनांक १९ सप्टेंबर चे आदेश रद्दबातल केलेले आहे. अडव्होकेट चॅटर्जी यांना रावेर चे अडव्होकेट शिंदे यांनी सहकार्य केले.
उच्च न्यायालयातून क्लीन चीट
जिल्हा दंडाधिकारी यांचे १९ सप्टेंबर चे स्थानबद्ध करण्याचे आदेश, शासनाच्या गृह विभागाने २१ ऑक्टोबर रोजी कायम केले होते. त्यानुसार सदर आरोपींनी जिल्हाधिकारी यांचे स्थानबद्द आदेश व महाराष्ट्र शासन गृह विभागाचे कायम केलेले आदेश यांना उच्च न्यायालयात आव्हान केले होते ते व त्यांचे आव्हान अनुसरून रिट पिटीशन क्रमांक १५१७, १५१८, १५१९ व १५२० पंधरा दाखल होऊन त्यात ४ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती नलावडे व एमजी शेवलीकर यांनी सदरचे स्थानबद्द आदेश रद्दबातल केले आहे.
