मुंबई (प्रतिनिधी) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Election) निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी पूर्ण केली आहे. पण ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणूक प्रक्रिया रखडली होती. परंतू आता या निवडणुका मे-जून महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण मतदार यादीबाबत नुकताच प्रसिद्ध शासन अध्यादेशानुसार मे ते जून २०२२ मध्ये निवडणूक होणार असल्याचे म्हटले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका, नगर परिषदांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण असायलाच हवे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, अशी महाविकास आघाडी सरकारची आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपची भूमिका आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता कामा नये, असा ठरावही विधिमंडळाच्या उभय सभागृहात संमत केला आहे.
निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्यात महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील निवडून द्यायच्या जागांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे, जिल्हा परिषद गट, पंचायत समिती गण आणि महापालिकांची आधीची वॉर्ड रचना रद्द झाल्यामुळे पुन्हा वार्ड रचनेनेचे काम सुरु झाले आहे.
दुसरीकडे राज्य सरकारने २२ एप्रिल रोजी मतदार यादीबाबत एक अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार ५ जानेवारी २०२२ रोजी प्रसिध्द केलेली महाराष्ट्र विधानसभेची मतदार यादी, या माहे मे २०२२ ते जून २०२२ या कालावधीत होणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपरिषदा/नगरपंचायती, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या तसेच ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक/पोट निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी वापरण्यात येतील, असे अधिसूचित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुका मे-जून महिन्यात होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
