जळगाव (प्रतिनिधी) माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन (girish mahajan), सुनील झंवर (sunil zavar) आणि महाजन यांचे समर्थक रामेश्वर नाईक (rameshwar naik) यांच्यावर नूतन मराठा संचालकांच्या दोन गटांमधील वादात एकाला धमकावल्याप्रकरणी कोथरूड पोलीस स्थानकात दाखल झालेल्या गुन्ह्याची फिर्याद रद्द करण्याच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी होणार आहे. दरम्यान, मविप्र प्रकणात गिरीष महाजन यांना अडकवण्यासाठी राज्य सरकारने षडयंत्र रचल्याचा आरोप अधिवेशनात करून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी खळबळ उडवून दिली होती.
विशेष सरकारी वकिलांच्या स्टिंगनंतर प्रकरणाला कलाटणी
माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन, सुनील झंवर आणि महाजन यांचे समर्थक रामेश्वर नाईक यांच्यावर नूतन मराठा संचालकांच्या दोन गटांमधील वादात एकाला धमकावल्याप्रकरणी कोथरूड पोलीस स्थानकात दाखल झालेल्या गुन्ह्याची फिर्याद रद्द करण्याच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. या खटल्यावर २२ मार्च रोजी कामकाज होणार होते. परंतू तत्पूर्वी गिरीश महाजन यांना अडकवण्यासाठी कशा प्रकारे षड्यंत्र रचले गेले. याबाबत साधरण १०० तासाहून अधिकचे व्हिडीओ, आणि ऑडीओ क्लिपचे पुरावे फडणवीस यांनी सरकारला दिले. तसेच पोलीस आणि सरकारी वकिल या सर्व प्रकरणात सहभागी असल्याने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करावा अशी मागणी देखील फडणवीस यांनी केली होती. यानंतर विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी आपल्या वकील पत्राचा राजीनामा दिला होता. तर गृहमंत्र्यांनी चव्हाण यांच्या स्टिंग ऑपरेशनची सीआयडी चौकशी होणार असल्याचे जाहीर केले होते. थोडक्यात विशेष सरकारी वकिल प्रवीण चव्हाण यांच्या स्टिंगनंतर प्रकरणाला कलाटणी मिळाली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादीत जळगाव (मविप्र) या संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी २०१८ मध्ये पुण्यात बोलावून चाकूचा धाक दाखवून मारहाण केल्याप्रकरणी अॅड. विजय पाटील यांनी रावेर तालुक्यातील निंभोरा पोलिस ठाण्यात ९ डिसेंबर रोजी माजी मंत्री गिरीश महाजन,सुनील झंवर, रामेश्वर नाईकसह २९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तक्रारदार अॅड. विजय पाटील यांनी आपल्या फिर्यादीत म्हटले होते की, मराठा विद्याप्रसारक सहकारी समाज मर्यादित संस्थेचे संचालक आहेत. त्यांना आरोपींनी पुण्यात संस्थेचे कागदपत्रे देण्याच्या बहाण्याने बोलावून घेतले. पुण्यात आल्यानंतर त्यांना शिवीगाळ करत दमदाटी करण्यास सुरुवात केली. त्यांना एका कारमध्ये जबरदस्तीने बसवून सदाशिव पेठेतील एका फ्लॅटवर घेऊन गेले. त्या ठिकाणी त्यांना डांबून ठेवले. यानंतर त्यांना मारहाण करत गळ्याला आणि पोटाला चाकू लावला. तक्रारदार यांच्यासोबत असलेल्याला देखील त्यांनी याठिकाणी डांबले. तर सर्व संचालकांचे राजीनामे आणले नाही तर एमपीडीएच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत पाच लाख रुपयांची खंडणी घेतली. त्यानंतर जळगाव येथे जाऊन संस्थेत घुसून तोडफोड केली. तर त्यांच्या खिशातील पैसे आणि सोन्याचे दागिने लुटले असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. यावर गिरीश महाजन आणि रामेश्वर नाईक या दोघांनी उच्च न्यायालयात फिर्याद रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
गिरीश महाजन यांची सीबीआय चौकशीची मागणी !
तीन वर्षापूर्वी घडलेल्या कथित घटनेवर आता फिर्याद केली आहे. त्यामुळे ती रद्द करण्यासाठी हे पुरेसे कारण आहे, असा दावा गिरीश महाजन यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेवर पोलिसांना उत्तर दाखल करायचे असल्याने न्या. पी. बी. वराळे व न्या. ए. एस. किलोर यांनी पोलिसांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत महाजन व त्यांचे स्वीय सचिव रामेश्वर नाईक यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, या याचिकेवर आता तीन आठवड्यांनी म्हणजे साधारण १२ एप्रिल महिन्यानंतर सुनवाई होण्याचा अंदाज आहे. या वृत्ताला मुख्य तक्रारदार अॅड. विजय पाटील यांनी दुजोरा दिला आहे. दुसरीकडे माझ्या विरोधात कट कारस्थान केलं. यासाठी चाव्हाण यांच्या विरोधात मी शिवाजी नगर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली आहे. तसेच याची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी आमदार गिरीश महाजन यांनी केली आहे. त्यामुळे फडणवीसांनी विधानसभेत टाकलेल्या पेनड्राव्ह बॉम्बचे धमाके काही दिवसातच दिल्लीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
