जळगाव (प्रतिनिधी) शहरातून भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थातच चौपदरीकरणाचे कार्य प्रगतीपथावर असून या मार्गावर फक्त तीन ठिकाणी भुयारी मार्ग- अंडरपास चे कार्य सुरू आहे. वास्तविक पाहता ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अपघात होण्याची शक्यता आहे भुयारी मार्ग करण्यास प्राधिकरणाने निष्काळजीपणा केला असून आता ते लोकप्रतिनिधी, समाज सेवक, सामाजिक संघटना, राजकीय संघटना व प्रशासनातील जिल्हाधिकारी यांची दिशाभूल करीत असल्याचा दावा समांतर रस्ता कृती समितीचे सदस्य तथा मानियार बिरादरीचे अध्यक्ष फारुक शेख यांनी एका पत्रकाद्वारे केला आहे.
प्राधिकरण कार्यालयात ठिय्या आंदोलन
दिनांक ४ डिसेंबर २० रोजी प्राधिकरण कार्यालयात जळगाव शहरातील विविध पक्षाचे प्रतिनिधी, शाळेचे मुख्य व सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी भेट देऊन निवेदन दिले होते व सदर निवेदनावर कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करू अशी नोटीस दिली होती त्यानुसार १० जानेवारी शुक्रवार रोजी प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जाऊन ठिय्या आंदोलनास सुरवात करण्यात आली. प्रकल्प संचालक चंद्रकांत सिन्हा यांनी चर्चेची तयारी दर्शवली असता त्यांच्याशी कागदोपत्री चर्चा करण्यात आली परंतु ते समाधान कारक उत्तर देऊ शकले नाही.
कागदोपत्री चर्चा- प्राधिकरण ची कृती शून्य
फारूक शेख व प्रतिभा शिरसाट यांनी १० जानेवारी २०चे समांतर रस्ते कृती समितीचे पत्र त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले लेखी उत्तर, तसेच १५ मार्च २० रोजी खासदार उमेश पाटील, आमदार सुरेश भोळे, महापौर भारती सोनवणे, नगरसेवक रियाझ बागवान व इतर राजकीय पक्ष चे पदाधिकारी, नगरसेवक, समाजसेवक यांच्यासह झालेली बैठक, १६ मार्च चे सर्व वर्तमान पत्रातील वृत्त, दिनांक २५ व २७ नोव्हेंबर व ४ डिसेंबर २० चे निवेदन त्यावर प्रकल्प संचालकांनी काय कारवाई केली या बाबत लेखी अहवाल मागितला असता त्यांनी तो अहवाल न दिल्याने व एकाही प्रश्नाचे समाधान कारक उत्तर दिले नाही म्हणून ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवण्यात आले. निवेदिता ताठे, झाकीर पठाण व जमील देशपांडे यांनी आपली स्टाईल दाखवताच सिन्हा यांनीं आपण आंदोलन स्थगित करा मी माहिती देतो असे बोलल्यावर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
निवेदनावर लेखी उत्तर २४ तासात देतो- सिन्हा
ठिय्या आंदोलन सुरू असताना प्रकल्प संचालक सिन्हा यांनी उपस्थित सर्व राजकीय पक्ष प्रमुख, समाज सेवक यांना शब्द दिला की शुक्रवार संध्याकाळी अथवा शनिवारी आपणास लेखी अहवाल देऊ परंतु शनिवार संध्याकाळी पर्यंत त्यांनी अहवाल दिले नाही म्हणून कार्यालयात चौकशी केली असता साहेब कार्यालयात नाही आपले पत्र तयार नाही त्यामुळे आपण सोमवारी या असे सांगण्यात आले.
राजकीय नेत्यांना सेकंड फेज चे आमिष व अधिकाऱ्यांची दिशाभूल
समांतर रस्ते कृती समितीला तत्कालीन जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी राज्य मार्ग प्राधिकरण याच्या संमतीने १० जानेवारी १८ रोजी दिलेले पत्र तसेच प्रकल्प संचालक सिन्हा यांनीच त्यांच्या स्वाक्षरीने १५ नोव्हेंबर १८ रोजी खासदार ए. टी. पाटील, आमदार भोळे, महापौर सीमा भोळे, जिल्हा अधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, पोलीस अधीक्षक डॉ. उगले, आयुक्त मनपा डॉ. डांगे व कृती समिती यांचे सोबत झालेली बैठक व त्याचे इतिवृत्त लेखी दिले होते त्यात स्पष्टपणे आठ मुद्दे नमूद आहे. त्यातील मुद्दा क्रमांक ३ मध्ये रस्ता क्रॉसिंग साठी ७ भुयारी मार्ग प्रकल्प अहवाल तयार करताना प्राधान्य देण्यात आलेले आहे असे स्पष्ट लिखित मिनिट्स जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने दिले असतानासुद्धा १० जानेवारी १८ नंतर अद्याप म्हणजेच दोन वर्षापर्यंत फक्त तीनच भुयारी मार्ग का तयार करण्यात येत आहे ? ४ भुयारी मार्गाचा नवीन डी पी आर का तयार करण्यात आला नाही ? एवढेच नव्हे तर २०१९ पासून काम सुरू असताना शिव कॉलनी, अग्रवाल चौक व सालार नगर, येथील भुयारी मार्गाचे डी पी आर बनवण्यात येत असल्याची खोटी माहिती का देण्यात आली? या बाबत सुद्धा ते बोलू शकले नाही.
चेंज ऑफ स्कोप चि रक्कम पुरेशी नाही
२७ नोव्हेंबर २० रोजी जंडू या ठेकेदार कंपनी ने सालार नगर चे भुयारी मार्गाचे १३ कोटी रु चे डी पी आर सादर केले, तत्पूर्वी शिव कॉलोनी चे ४.५(साडे चार कोटी चे) व डॉ अग्रवाल चौक तर अद्याप बाकी आहे म्हणून एवढी रक्कम प्रादेशिक कार्यालय मंजूर करू शकत नाही कारण चौपदरी चा ठेका फक्त 61 कोटींचा असल्याने १०℅रक्कम म्हणचे ६ कोटी पर्यंत चेंज ऑफ स्कोप मध्ये तिन्ही भुयारी मार्ग बसूच शकत नसल्याने ते तांत्रिक दृष्ट्या शक्य नव्हते तरी प्राधिकरण हे दिशाभूल का करीत होते?
सेकंड फेज मध्ये ४ ते ५ भुयारी मार्ग व खोटे नगर ते पाळधी चौपदरी चा प्रस्ताव
प्रकल्प संचालक सिन्हा हे जिल्हा अधिकारी यांची दिशाभूल करीत आहेत वास्तविक पाहता दि १५-११-१८ च्या मीटिंग मधील मुद्दा क्रमांक ८ मध्ये अस्तित्वातील जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्ग चौपदरीकरण व समांतर रस्त्याच्या निविदे बाबत याचे लेखी उत्तर सिन्हा यांनी असे दिले की
फेज १ मध्ये रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे ची निविदा काढण्यात येईल व फेज २ मध्ये चौपदरी करणाची निविदा काढु त्यावर कृती समितीने कारणा सहित आक्षेप नोंदविला असता दोन्ही फेज च्या एकंदरीत निविदा काढणे बाबत प्रस्ताव नागपूर येथे पाठवण्यात येईल असे ठरले होते. अशा प्रकारे लिखित असून सुद्धा प्रकल्प संचालकांनी कारवाई केली नाही उलट नगर सेवक रियाझ बागवान व त्यांचे सहकारी यांची दिशाभूल करून सर्वांचा विश्वासघात केला.
सेकंड फेज साठी ३ ते ४ वर्ष लागणार
आता सेकंड फेज चे डी पी आर केव्हा तयार होईल? ते सल्लागार कडे जाणार, नंतर मध्यवर्ती कार्यालयाचे अभियंता स्पॉट पाहणी करणार ते काही सूचना देणार,त्याची नोंद होऊन तो सुधारित प्रस्ताव प्रकल्प अधिकारी जळगाव ला प्राप्त होईल ते तपासणी करून नागपूर प्रादेशिक कार्यालयास पाठवतील तिथे तपासणी होऊन तो दिल्ली येथील मध्यवर्ती कार्यालयात जाईल तिथे तो प्रस्ताव निधी सह मंजूर होईल. असे गृहीत धरू या की हा सेकंड फेज चा प्रस्ताव सुमारे ६० ते ७० कोटी रु पर्यंत जाईल. केंद्र सरकार ही महाराष्ट्र सरकारला व ते ही जळगाव साठी तत्परता दाखवून एवढा निधी मंजूर करेल का? मंजुरी व प्रत्यक्ष कार्याला सुरवात झाली तरी सुमारे ३ ते ४ वर्षाचा कालावधी सहज लागेल तो पर्यंत रस्त्यावर मृत्यू होऊ द्यायचे का? हा प्रश्न आ वासून उभा आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी व नागरिकां साठी अस्तित्वात असलेल्या ब्रिज खालून मार्ग तयार करून द्यावे
चौपदरी मार्ग तयार होत असून आताच अजिंठा चौफुली ते इच्छा देवी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्था असून त्याठिकाणी हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे अशा विद्यार्थ्यांना रिक्षा, दोन चाकी वाहन व पायी घेऊन जावे लागते अशा विद्यार्थ्यांचा जीवितास धोका उत्पन्न होऊ नये तसेच काही नागरिकांना कामा साठी इकडून तिकडे रस्ता क्रॉस करावा लागतो म्हणून त्वरित सालार नगरच्या लगत जो ब्रिज आहे त्याच्या खाली तीन अंडरपास आहे. त्यातील दोघांमधून पाणीचा निचरा राहू दया व एका मधून पक्का (मार्ग) रस्ता तयार करून द्यावा जेणेकरून विद्यार्थ्यांना येणे जाणे सुलभ होईल अशी मागणी रेटून धरली असता ती प्रकल्प संचालक सिन्हा यांनी ती त्वरित मौखिक मान्य केली आहे. तसेच अजिंठा चौक ते इच्छा देवी या चार पदरी मार्गाच्या दोन्ही बाजूस असलेले सर्विस रोड सुद्धा कच्च्या स्वरूपात तयार करून देण्यात येईल म्हणजे नागरिकांना सुद्धा आपल्या वाहना सह वस्ती मध्ये जाणे येणे सुलभ होईल असे सुद्धा त्यांनी मान्य केले.
शिव कालोनी चे भुयारी मार्गाची बातमी चुकीची- सिन्हा
शिष्टमंडळाने त्यांना एका मोठ्या मराठी दैनिकाची दिनांक २५ जानेवारी ची बातमी दाखवली असता शिव कॉलनी उड्डाणपूल विस्तारा चे प्रस्ताव सल्लागार कडे रवाना ही बातमी दाखवली असता सिन्हा यांनी सदरची बातमी ही पूर्णपणे व १००℅ टक्के खोटी असल्याचे सांगितले. प्राधिकरणाचे लिखित पत्र न मिळाल्यास आंदोलन त्रिव करण्यात येईल, राजमार्ग प्राधिकरणाला दिनांक २५ व २७ नोव्हेंबर ,४ व ११ डिसेंबर रोजी जे लिखित निवेदन दिलेले आहे त्यावर लिखित उत्तर न मिळाल्यास सदर प्रकरणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल येईल अथवा न्यायालयातधाव घ्यावी लागेल असे सुद्धा शिष्टमंडळाने सिन्हा यांना सूचित केलेले आहे.
शिष्टमंडळात यांचा होता समावेश
राष्ट्रवादी महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक विभागाच्या प्रतिभा शिरसाठ, महिला सुरक्षा समितीच्या व शिव कॉलनी च्या रहिवासी निवेदिता ताठे, महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस व शिव कॉलनी लगत असलेल्या शैक्षणिक संस्थेचे प्रमुख बाबा देशमुख, जळगाव जिल्हा राष्ट्रवादी अल्पसंख्यांक चे अध्यक्ष मझर पठाण, शिवसेनेचे जळगाव महानगराध्यक्ष जाकिर पठाण, एम आय एम चे माजी समन्वयक तथा ट्रान्सपोर्ट व्यवसायिक बशीर बुर्हानी, जळगाव शहर काँग्रेसचे नदीम काझी, नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष जमील देशपांडे, समांतर रस्ते कृती समितीचे सदस्य व मानियार दरीचे अध्यक्ष फारुक शेख, सालार नगरचे इमरान शेख, अब्दुल नदीम अहमद, नबील साबीर शेख, व शाह बिरादरी हायस्कूलचे प्रमुख झाहिद शाह आदींची उपस्थिती होती.