मुंबई (वृत्तसंस्था) माझ्या कार्यकाळात एपीएमसी नियम -२००७ चा मसुदा तयार करण्यात आला होता. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या वस्तू बाजारात आणण्यासाठी वैकल्पिक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देण्यात आले आणि सध्याची मंडी व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पूर्ण काळजी घेण्यात आली. नवीन कृषी कायदे मार्केट कमिट्यांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
तसेच खाजगी बाजाराकडून फी आकारणी, वाद निराकरण, कृषी-व्यापार परवाना आणि ई-ट्रेडिंगचे नियम अशा गोष्टींवर त्याचा परिणाम होतो, असंही राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२१ च्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन डिजिटल माध्यमातून सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत शरद पवारांनी हे मुद्दे मांडले. या बैठकीत प्रस्तावित अजेंडा, शेतकरी आंदोलन, महिलांचे बिल आणि इतर महत्वाच्या बाबींविषयी चर्चा झाली असल्याचे पवारांनी ट्वीट करत सांगितलं आहे. शरद पवार यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, कायद्यांमध्ये सुधारणा ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. एपीएमसी किंवा मंडी प्रणालीतील सुधारणांविरूद्ध कोणीही वाद घालणार नाही. मात्र त्यातील सकारात्मक युक्तिवादाचा अर्थ असा नाही व्यवस्थेला कमजोर केलं जावं. ‘केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यांमुळे MSP खरेदी पायभूत सुविधेवर विपरीत परिणाम होईल आणि मंडी व्यवस्था कमकुवत होईल. खरंतर किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP निश्चित करून ही व्यवस्था आणखी मजबूत करायला हवी,’ असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
‘धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा आणि तेलबिया याच्या साठ्याविषयीची मर्यादा काढून टाकण्यात आल्या आहेत. मात्र या निर्णयामुळे उद्योगपती हे वस्तू कमी किंमतीत खरेदी करून त्याची साठेबाजी करतील आणि जास्त भावात ग्राहकांना त्याची विक्री करतील, अशी भीती आहे,’ असं म्हणत शरद पवार यांनी केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी वस्तूंच्या साठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर टीका केली आहे. सुधारित जीवनावश्यक वस्तू कायद्याबाबतही मला चिंता आहे. कारण या नव्या कायद्यानुसार उत्पादनांचे भाव १०० टक्के आणि नाशवंत वस्तूंच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या तरच सरकार किंमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करेल,’ असंही शरद पवार यांनी ट्विटरद्वारे म्हटलं आहे.
