जळगाव (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या वीज कंपन्यांचे कोणत्याही पद्धतीचे खासगीकरण करण्यात येणार नाही. या कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
याबाबत महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघाचे महामंत्री अरुण पिवळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीसोबत मुख्यमंत्री फडणवीस अध्यक्षतेखाली वीज कर्मचाऱ्यांच्या खासीगीकरण, पेन्शन, बोनस इत्यादी १८ प्रलंबित मागण्यावर मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. या बैठकीला ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार, तिन्ही वीज कंपन्यांचे संचालक व १८ कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वीज कामगारांच्या मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर स्पष्ट केले की, यापूर्वी ओडिसामधील टाटाला वीज वितरण कंपनी चालविण्यास दिली. तेथील अनुभव चांगला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने वीज कंपन्यांच्या अभ्यासाकरिता टास्क फोर्स निर्माण केला. त्यापुढे मी स्वतः देशातील व महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला विरोध केला. तसे मॉडेल मी महाराष्ट्रात होऊ दिले नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या या कंपन्यांना अधिक आर्थिक बळकटी कशी देता येईल, त्या नफ्यामध्ये कशा येतील व वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज कशी उपलब्ध होईल, या दृष्टीने पायाभूत सुविधा मजबूत करून आगामी काळामध्ये राज्य सरकार काम करणार आहे.
महावितरण कंपनीस पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता बँकांकडून अधिक व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. महावितरण कंपनीचे फक्त १० टक्के शेअर्स मार्केटमध्ये लिस्टिंग करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून भांडवल उभारणी हा उद्देश सरकारचा आहे. मिळणारा पैसा वीज कंपन्यांच्या आर्थिक बळकटीसाठी व पायाभूत सुविधा निर्माणसाठी वापरण्यात येण्यात येणार आहे. आयपीमुळे कार्पोरेट गव्हर्नन्स निर्माण होऊन त्याचा फायदा कंपनीला होईल. महावितरणमधून स्वतंत्र कृषी कंपनी निर्माण करण्यात आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये कुठलाही बदल करण्यात येणार नाही. याबाबत लेखी करार कामगार संघटनांबरोबर करण्यात येणार आहे. वितरण कंपनीवर असलेले ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज भरण्याची जबाबदारी टप्प्याटप्प्याने राज्य शासनाने घेतलेली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये सध्या दर दिवसाला विजेची मागणी ३० हजार मेगावॅट आहे. येत्या काही वर्षात त्यात ५ हजार मेगावॉटची वाढ होणार आहे. महानिर्मितीची स्थापित क्षमता १४ हजार मेगावॅट आहे. वाढलेली विजेची मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता महानिर्मितीत नाही. महानिर्मितीच्या क्षमतेमध्ये वाढ करण्यासाठी चंद्रपूर येथे ८०० मेगावॅटच्या क्रिटिकल औष्णिक ऊर्जा निर्मितीचा संच उभारण्यात येणार आहे. इतर खाजगी भांडवलदाराची स्वस्त वीज खरेदी करण्याबाबत करार राज्याची गरज लक्षात करण्यात आलेले आहे. वाढलेली विजेची मागणी व वाढलेले विजेचे उत्पादन लक्षात घेता पारेषणाचे जाळे मजबूत करणे गरजेचे आहे. महानिर्मितीच्या काही युनिट्ससाठी नूतनीकरण व आधुनिकीरणकरण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल. पारेषण कंपनीची स्थापित क्षमता वाढवून तिला नफ्यामध्ये आणतच इतर खाजगी कंपन्यांचीही पारेषण क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. यात कोणत्याही पद्धतीचे खासगीकरण करण्यात येणार नाही. येत्या काही काळामध्ये सरकारच्या या धोरणामध्ये वितरण, पारेषण वीज कंपन्या अधिक नफ्यामध्ये येतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केला.
मागील दिवाळीमध्ये वीज कर्मचाऱ्यांना कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने बोनस नाकारला होता. तो तात्काळ देण्याचे निर्देश वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनास बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. महावितरणची पुनर्रचना या विषयावर संघटना व प्रशासनामध्ये एकमत न झाल्यामुळे १ दिवसाचा संप कृती समितीने केला म्हणून संपकरी कर्मचाऱ्यावर प्रशासनाच्या वतीने न्यायालयीन प्रकरण, कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात इत्यादी कारवाई केली होती. त्या सर्व कारवाया रद्द करून २ दिवसाचा पगार रजा भरून घेऊन देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी व्यवस्थापनास दिले.
महावितरण कंपनीने यापूर्वी नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव शहरात वीज वितरणाची फ्रँचायजी दिली होती. त्याचा अनुभव काही फार चांगला नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
महावितरणच्या काही कार्यक्षेत्रात खासगी भांडवलदाराने समांतर वीज वितरणाचा परवाना महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे मागितलेला आहे. त्याला राज्य शासनाने विरोध केला असून महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
तिन्ही वीज कंपन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक शोषण होत आहे. या कामगारांना हरियाणा पॅटर्ननुसार स्थायी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. ही मागणी कामगार संघटनांकडून करण्यात आली असता एक महिन्याच्या आत हरियाणा पॅटर्नचा अभ्यास करून त्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. त्यावर सकारात्मक निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
तिन्ही वीज कंपन्यांमधील मयत कामगाराच्या वारसांना नोकरीमध्ये सामावून घेताना सहायक म्हणून न घेता सरळ भरतीद्वारे स्थायी पदावर सामावून घेण्याचे निर्देश तिन्ही वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने आरक्षण दिलेले असून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या आरक्षणामध्ये कोणताही अन्याय होणार नाही याबाबत शासनाची भूमिका ठाम आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
महावितरणमध्ये पुनर्रचना करण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अधिक ताण वाढलेला आहे. दंडात्मक कारवाया, दबावतंत्र याचा वापर व्यवस्थापनांकडून होत आहे ते बंद करावे. कर्मचाऱ्यांचे कामाचे आठ तास निश्चित करण्याची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली. याबाबत सखोल चर्चा झाली. वर्ग चारमधील तांत्रिक कामगारांना वर्ग तीनमध्ये सरळ सेवा भरतीद्वारे व पदोन्नतीद्वारे यंत्रचालकपदी सामावून घेण्याबाबत व इतर इत्यादी प्रलंबित विषयावर अपर मुख्य सचिव पातळीवर तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल कर्मचारी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले. बैठकीस कृती समितीच्या वतीने मोहन शर्मा, कृष्णा भोयर, विठ्ठल भालेराव, अरुण पिवळ, संतोष खुमकर, श्रीनिवास बोबडे, संजय घोडके, संजय मोरे, दत्तात्रय गुट्टे, नवल दामले, प्रभाकर लहाने, प्रकाश गायकवाड, गोपाल घोराडे, नवनाथ पवार, विजय जाधव, विजय जोनवाल, शरीफ मसलत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
