नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सासरचा प्रत्येक सदस्य हुंड्याच्या छळाचा आरोपी होऊ शकत नाही. तक्रारदाराने आरोप केल्यास, त्यासाठी त्याला संबंधित कुटुंबातील सदस्याचा छळ सिद्ध करणारा पुरावाही द्यावा लागेल. असे दिल्ली सत्र न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. हुंड्यासाठी छळ आणि फसवणुक करणाऱ्या महिलेच्या सासरची निर्दोष मुक्तता करताना दिल्ली सत्र न्यायालयाने हे मोठे मत व्यक्त केले आहे.
तीस हजारी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार यांच्या न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे की, सासरच्या छळापासून महिलांना संरक्षण देण्यासाठी हुंडा अत्याचार प्रतिबंध कायदा लागू करण्यात आला होता. मात्र गेल्या वर्षात या कायद्याचा दुरुपयोग वाढला आहे. लग्नानंतर क्षुल्लक भांडणांवरुन केवळ सासरच्याच लोकांना नव्हे, तर इतर नातेवाईकांनाही हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या खोट्या केसेसमध्ये अडकवण्यात आल्याचे खुद्द देशाच्या वरिष्ठ न्यायालयांनी वेळोवेळी आपल्या निकालांमध्ये नमूद केले आहे. खोट्या केसेसमध्ये पुराव्याअभावी त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली पण त्यांना मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन करावा लागला.
केरळ उच्च न्यायालय दिल्लीतील चांदनी चौक येथे राहणाऱ्या एका महिलेन चार वर्षापूर्वी २०१८ मध्ये पती, सासू-सासरे यांच्या विरोधात हुंड्यासाठी छळ आणि विश्वासघात केल्याचा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने आरोप निश्चित केले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला सासू-सासऱ्यानी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बदलला आहे.
उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण
न्यायालयाने तक्रारदार महिलेच्या सासू विरुद्ध हुंड्यासाठी छळ करणे आणि विश्वासघात केल्याप्रकरणी आरोप निश्चित केले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, फिर्यादीकडे तक्रारदार महिलेच्या सासूवरील आरोपांबाबत प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत. तक्रारदाराने छळ झाल्याची वेळ, पद्धत आणि तारीख याचा उल्लेख केला आहे. अशा स्थितीत सासूवर आरोप लागू होतात. सासरच्यांनी केवळ असे म्हणणे पुरसे नाही की तक्रारदाराने तिच्या पतीची तक्रार केली आणि त्यांनी म्हटले की त्यांचा मुलगा जे काही करतोय ते योग्यच आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा घेतला आधार
या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कहकसन कौसर उर्फ सोनम आणि अन्य विरुद्ध बिहार राज्य संबंधित एक प्रकरणाव्यतिरिक्त सहा निर्णयांचा आधार घेत निर्णय दिला आहे. सत्र न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने याआधी गंभीर चिंता व्यक्त करताना हुंडाबळी प्रतिबंध कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे आपल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले होते. हुंड्याच्या छळाच्या खोट्या प्रकरणात पतीच्या नातेवाईकांना गोवण्याचा प्रकार सर्रास सुरु आहे.
