नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशातील प्रत्येक विभागाचे अधिकारी आणि मंत्र्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन दिले जावेत अशी सूचना गडकरी यांनी केली. एवढेच नाही, तर सरकारने गरिबांना स्वयंपाकाच्या गॅसवर सब्सिडी देण्याऐवजी विजेवर चालणारी आणि स्वयंपाकासाठी उपयुक्त असलेली उपकरणे विकत घेण्यासाठी मदत करायला हवी, अशी सूचनाही गडकरी यांनी केली आहे. ते ‘गो इलेक्ट्रिक’ अभियानाला सुरुवात करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात बोलत होते.
आपण घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी सब्सिडी देतो. पण, आपण अन्न शिजवणाऱ्या इलेक्ट्रिक उपकरणांवर सब्सिडी का देत नाहीत?”, असा प्रश्न गडकरी यांनी यावेळी उपस्थित केला. आपण गॅस सिलेंडरच्या आयातीवर किती दिवस निर्भर राहायचं. विशेष म्हणजे विजेच्या उपकरणांवर अतिशय स्वच्छता राखत स्वयंपाक करता होतो”, असं देखील ते यावेळी म्हणाले. सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनं अनिवार्य करण्यात यायला हवीत, अशी सूचना नितीन गडकरी यांनी केली. केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यांनी आपल्या वीज विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करावे, असा आग्रह गडकरी यांनी यावेळी केला. याशिवाय आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी देखील अशाप्रकारचं पाऊल उचलू, अशी घोषणा गडकरी यांनी यावेळी केली.
“एकट्या दिल्लीत १० हजार इलेक्ट्रिक वाहनांचा उपयोग करण्यात आला तर दर महिन्याला ३० कोटी रुपयांची बचत होईल”, असं गडकरी यावेळी म्हणाले. दरम्यान, आरके सिंह यांनी यावेळी दिल्ली-आगरा आणि दिल्ली-जयपूर या मार्गावर ‘फ्यूल सेल’ बस सुरु केली जाणार असल्याची घोषणा केली.
विजेला पर्यायी इंधन म्हणून उत्तेजन दिले जाऊ शकते
तत्पूर्वी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितिन गडकरी म्हणाले होते, देशात विजेला पर्यायी इंधन म्हणून उत्तेजन दिले जाऊ शकते. येणाऱ्या काळासाठी हा शूभसंकेत आहे. आपले मंत्रालय पर्यायी ईंधनावर संपूर्ण शक्तीनीशी काम करत आहे. माझा सल्ला आहे की, आता देशात पर्यायी इंधनाची वेळ आली आहे. मी पहिल्यापासूनच, इंधन म्हणून इलेक्ट्रिसिटीला पसंती देण्यासंदर्भात बोलत आहे. कारण आपल्याकडे आवश्यकतेहूनही अधिक वीज आहे, असेही नितीन गडकरी म्हणाले होते.
