मुंबई (वृत्तसंस्था) ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत जोपर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा गोळा होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, यावर सर्वांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे आता पालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण कसे आबाधित ठेवता येईल या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या चर्चेत जो पर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी उपस्थित सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत केली. या मागणीवर सर्वांची सहमती झाल्याने राज्य सरकारनेही निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण आबाधित राखण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे अत्यंत आवश्यक होऊन बसले आहे. हे लक्षात घेता मागासवर्ग आयोगाला येत्या दोन ते तीन महिन्यात ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची सूचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो पर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीनंतर दिली.
