जळगाव (प्रतिनिधी) इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळाल्याशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, याबाबत शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झाले. त्यामुळे महापालिकांसोबतच नगरपालिका निवडणुकाही पुढे ढकलल्या जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यासह राज्यातील माहे डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२मध्ये मुदत संपणाऱ्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीचे दृष्टीने तयारीला सुरुवात झाली आहे. यानुसार प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी राज्यातील राज्यातील (मुंबई व मुंबई उपनगर) वगळता सर्व जिल्हाधिकारींना नुकतेच दिले आहेत. परंतू इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळाल्याशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, याबाबत शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झाले. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याशिवाय पर्याय नाहीय.
राज्यातील १०० नगर परिषदा व नगरपंचायतींची मुदत आधीच संपली असून, तेथे निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे. येत्या नोव्हेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत २१० नगरपालिका व १० महापालिकांची मुदत संपणार आहे. मुंबईसह १० महापालिकांची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होऊ घातली आहे. मुंबईसह अन्य महापालिकांची निवडणूकही पुढे ढकलली जाईल का, की येत्या तीन महिन्यांत ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करून निवडणुका घेतल्या जातील याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दुसरीकडे जळगाव जिल्ह्याचा विचार करता राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील जामनेर, शेंदुर्णी आणि मुक्ताईनगरचा अपवाद वगळता अन्य सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेस प्रारंभ झाला आहे. यात भुसावळ, यावल, चोपडा, सावदा, फैजपूर, रावेर, बोदवड, पारोळा, पाचोरा, भडगाव, एरंडोल, भडगाव, चाळीसगाव, अमळनेर, धरणगाव तसेच नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या नशिराबाद नगरपरिषदेची निवडणूक होणार आहे. एकंदरीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महापालिकांसोबतच नगरपालिका निवडणुकाही पुढे ढकलल्या जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
