मुंबई (वृत्तसंस्था) ‘महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन पक्षांचे सरकार चालले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विरोधी पक्ष सरकारची प्रतिमा बिघडवण्यासाठी एकही संधी सोडत नाहीत. या सगळ्या आरोपांना सडेतोड उत्तर देणे गरजेचं आहे. नाहीतर विरोधी पक्षाचा खोटेपणा रोज रोज ऐकून लोकांना एक दिवस खरा वाटू लागेल,’ अशा शब्दांत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारला सल्ला दिला आहे.
‘सामना’तील रोखठोक या सदरात संजय राऊत यांनी हे विचार मांडले आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात १४ मंत्र्यांवर गंभीर आरोप झाले. पण तेव्हा नैतिकतेने सत्तेशी जणू लव्ह जिहाद पुकारला होता. मात्र, सध्याच्या घडीला विरोधी पक्ष सरकारची प्रतिमा बिघडवण्याची एकही संधी सोडत नाही, असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
संजय राऊत यांनी शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीवरून सरकारचे कान उपटले आहेत. राज्यपालांनी अद्याप १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्त्या केल्या नाहीत, ही बाब खरी आहे. पण दीड वर्ष उलटूनही सरकारने शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष आणि सदस्यपदी तज्ज्ञ आणि आपापल्या कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या केलेल्या नाहीत, याकडे संजय राऊत यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी त्यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांच्या वक्तव्याचा दाखला दिला आहे. शपथ घेतल्या दिवसापासून आघाडी सरकार सापाला दूध पाजतंय. आम्ही सांगून थकलो. आजपर्यंत कायदा विभागातील एक साधा वकील बदललेला नाही. एक नोकर दोन तत्वत: मतभिन्नता असलेल्या मालकाची प्रामाणिकपणे सेवा कशी करु शकतो?, असा प्रश्न कोळसे-पाटलांना पडला असेल तर सरकारने त्याचे समाधान करायला हवे, असे मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.
संजय राऊत यांनी नवनिर्वाचित गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. वळसे-पाटलांनी गृहखात्याची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी म्हटले होते की, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निष्ठा नक्की कोठे आहेत, हे तपासून घ्यावे लागेल. हे फक्त विधी, न्याय आणि गृहखात्यापुरते नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाचीच ‘वळसे-पाटील’ पॅटर्नने झाडाझडती होणे गरजेचे आहे, असेही संजय राऊत यांनी सांगितले आहे.
‘१०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप पदावरून हटवलेला एक माजी पोलीस आयुक्त गृहमंत्र्यांवर करतो व त्या आरोपावर आपली न्याय व्यवस्था सरळ ‘सीबीआय’ चौकशीचे आदेश देते. म्हणजे महाराष्ट्रातील एखाद्या प्रकरणाचा तपास राज्याबाहेर न्यायचा व सरकारच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवायची. महाराष्ट्रातच एखाद्या निवृत्त हायकोर्ट जजकडूनही या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करता आला असता, पण महाराष्ट्रात हायकोर्टाच्या आदेशाने सीबीआयला आणले गेले. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा तपास सीबीआयने १५ दिवसांत करायचा आहे व अहवाल हायकोर्टालाच द्यायचा आहे. मग आता याच पद्धतीने देशभरातील इतर आरोपांचा तपासही करणार काय?,’ असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला आहे.
