जळगाव (प्रतिनिधी) बीएचआर पतसंस्थेत २८ लाख रुपये ठेव व ४८ हजार रुपये बचत खात्यात ठेवलेल्या दाम्पत्यास पैसे परत मिळेपर्यंत दोन्ही रकमांवर दरवर्षी सहा टक्के दराने व्याज देण्यात यावे, असे आदेश ग्राहक न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच शारीरिक मानसिक त्रासापोटी १० हजार रुपये नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी ५ हजार रुपये द्यावे, असाही आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
जामनेर येथे राहणाऱ्या कासाबाई व सीताराम लोटू पाटील या दाम्पत्याने सन २०१०मध्ये भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट को ऑप. क्रेडिट सोसायटी अर्थात बीएचआरमध्ये २८ लाख रुपये ठेव ठेवली होती. तसेच ४८ हजार रुपये बचत खात्यात ठेवले होते. या दाम्पत्याने वेळोवेळी येणाऱ्या योजनांत पैसे ठेवलेले होते. सन २०१४ पासून त्यांच्या ठेव पावत्यांची मुदत पूर्ण झाली. यानंतर दाम्पत्याने पैसे परत मिळवण्यासाठी बीएचआरच्या मुख्य शाखेत पायपीट केली. परंतु त्यांना प्रत्येक वेळी उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. पतपेढी अवसायनात गेली असल्याने पैसे परत मिळणार नाहीत असे त्यांना सांगण्यात आले.
प्रत्येक वर्षाला सहा टक्के प्रमाणे व्याज द्यावे
अखेर या दाम्पत्याने २ मार्च २०२० रोजी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. प्रभारी अध्यक्षा पूनम मलिक व सुरेश जाधव यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. यात दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादाअंती न्यायालयाने पाटील दाम्पत्याच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांच्या ठेव पावत्या मॅच्युअर्ड झालेल्या असल्याने देय रक्कम बीएचआरने परत करावी. मुदत ठेवीचा कालावधी संपल्यापासूनच्या प्रत्येक वर्षाला सहा टक्के प्रमाणे व्याज द्यावे. बचत खात्यातील ४८ हजार रुपयांवरही दरवर्षी सहा टक्के व्याज द्यावे. तक्रारदारांना शारीरिक मानसिक त्रासापोटी १० हजार रुपये नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी पाच हजार रुपये द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पाटील दाम्पत्यातर्फे भुसावळ येथील अॅड. राजेश उपाध्याय यांनी काम पाहिले.
ठेवीदारांसाठी आशादायी निकाल
बीएचआरच्या राज्यभरातील ८२ शाखांमध्ये गैरव्यवहार, अपहार, फसवणूक झाल्याचे गुन्हे दाखल आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याने तत्कालीन संचालक, अवसायक यांच्यासह अन्य लोकांवर गुन्हे दाखल असून, अनेक जण सध्या कारागृहात बंदी आहेत. अशात ग्राहक न्यायालयाने पाटील दाम्पत्याच्या अर्जावर दिलेला निकाल ठेवीदारांसाठी आशादायी ठरणार आहे. व्याज नको पण मूळ रक्कम तरी परत मिळावी अशा मनःस्थितीत असलेल्या ठेवीदारांना ग्राहक न्यायालयाच्या या निकालाने मोठा दिलासा मिळेल.
