जळगाव (प्रतिनिधी) – जळगाव जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यातील उद्योगांना विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या धर्तीवर विशेष औद्योगिक प्रोत्साहने देण्याच्या मागणीला अखेर शासन निर्णयाची अधिकृत मोहोर उमटली आहे. पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून, ४ नोव्हेंबर रोजी उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील उद्योग-व्यापार क्षेत्राला दिवाळीची मोठी भेट मिळाली आहे.
विशेष म्हणजे, या निर्णयामागे जिल्ह्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींची एकजूट महत्त्वाची ठरली. केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिताताई वाघ आणि जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी या मागणीला पाठबळ दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे जळगावच्या औद्योगिक विकासाला राज्याच्या औद्योगिक नकाशावर अधिक महत्त्व मिळण्याची अपेक्षा आहे.
उद्योगमंत्री सामंतांच्या बैठकीतून निर्णयाला गती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पुढाकारातून २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात विशेष बैठक झाली होती. या बैठकीत जळगाव जिल्ह्याला विदर्भ मराठवाड्याप्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहने देण्याची मागणी ठामपणे मांडण्यात आली. उद्योगमंत्र्यांनी प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देत पुढील कार्यवाहीचे निर्देश दिले. त्यानंतर सातत्याने शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू होता. अखेर त्याचे फलित शासन निर्णयाच्या माध्यमातून समोर आले.
एमआयडीसी पुरते मर्यादित नाही; सर्व तालुक्यांना लाभ
महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण-२०२५ अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या तसेच विद्यमान उद्योगांचे विस्तारीकरण व विविधीकरण करणाऱ्या पात्र घटकांना विशेष प्रोत्साहने मिळणार आहेत. याचा लाभ केवळ एमआयडीसीपुरता मर्यादित नसून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील पात्र औद्योगिक प्रकल्पांना मिळू शकणार आहे. सूक्ष्म, लघु, मध्यम तसेच पात्र मोठ्या उद्योगांसाठीही धोरणातील निकषांनुसार विविध सवलती उपलब्ध होणार आहेत. स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या ८० टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहनांची कमाल मर्यादा आणि दहा वर्षांचा प्रोत्साहन कालावधी यामुळे उद्योजकांना मोठे आर्थिक बळ मिळण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक अनुदान, व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क सवलत आणि वीजविषयक प्रोत्साहनांमुळे नवीन गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
रोजगारनिर्मितीला मिळणार नवी गती जळगाव जिल्हा केळी, कापूस आणि कृषी उत्पादनांसाठी ओळखला जातो. या क्षेत्रांशी संबंधित कृषीप्रक्रिया उद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि पूरक व्यवसायांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याबरोबरच व्यापार, वाहतूक आणि सेवा क्षेत्रालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे केलेल्या प्रयत्न ांना मिळालेले हे यश आगामी काळातील राजकीय आणि आर्थिक समीकरणांतही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नवीन शासन निर्णयामुळे उद्योग वाढीला येणार गतीः आ. राजु मामा भोळे
जळगाव जिल्ह्यातील एमआयडीसीला डी प्लस दर्जा प्राप्त झाला असून उद्योगांना सवलती मिळणार आहेत. यासंदर्भात शासनाने बुधवारी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी जळगाव एमआयडीसीचा विस्तार होणार असून तरूणांच्या हाताला रोजगार मिळणार आहे. विदर्भ व मराठवाड्यामुळे उद्योगांना प्रोत्साहने मिळावे, यासाठी आपण वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करत होतो अखेर या पाठपुराव्यांना यश मिळाले आहे, असे आ. राजु मामा भोळे यांनी सांगितले.
