जळगाव (प्रतिनिधी) – मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांना कृषिपंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याच्या हेतूने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या बळावर राज्यात आता ८० टक्के कृषिपंपांना दिवसा वीज पुरवठा होत आहे. आगामी मार्च अखेर १०० टक्के कृषिपंपांना सौरऊर्जेद्वारे दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी मंगळवारी (दि. ३) केले.
नवी दिल्ली येथे भारत रिन्यूबल एनर्जी समिट अँड एक्सपो २०२६ या केंद्र सरकारच्या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेतील चर्चासत्रात श्री. लोकेश चंद्र बोलत होते. ‘डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी फॉर एनर्जी सिक्युरिटी, सेल्फ रिलायन्स अँड विकसित भारत २०४७’ या चर्चासत्रात त्यांनी महाराष्ट्राने विकेंद्रीत स्वरूपात सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभे करून कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी कशी कामगिरी केली आहे, हे स्पष्ट केले. या चर्चासत्रात पंतप्रधानांचे सल्लागार श्री. तरुण कपूर यांचे मुख्य भाषण झाले.
इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स असेंब्लीच्या नवव्या सत्रात आयोजित ‘पंप्स टू प्रोग्रॅम्स: स्केलिंग सोलरायझेशन ऑफ अॅग्रीकल्चर इन द ग्लोबल साउथ’ या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात श्री. लोकेश चंद्र यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आणि मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना यांची यशोगाथा आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसमोर मांडली. सोलर अलायन्सचे महासंचालक श्री. आशिष खन्ना यांनी यावेळी श्री. लोकेश चंद्र यांच्याशी संवाद साधला.
श्री. लोकेश चंद्र यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ही पीएम कुसुम या केंद्राच्या योजनेच्या आधारे सुरू करण्यात आली असून या योजनेत १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकेंद्रीत स्वरूपात उभारण्यात येत आहेत. आतापर्यंत सुमारे ७ हजार मेगावॉटचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्यातून उपलब्ध होणारी वीज आणि अन्य तांत्रिक उपायांच्या आधारे आता ८० टक्के कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा सुरु आहे. शंभर टक्के कृषी पंपांना दिवसा सौरऊर्जेचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते मार्चअखेर पूर्ण होईल.
त्यांनी सांगितले की, कृषिपंपांना दिवसा व रात्री असा दोन पाळ्यांमध्ये वीज पुरवठा करण्यातून निर्माण होणारी समस्या सर्व देशातील सर्व वीज वितरण कंपन्यासमोर आहे. कृषी पंपांना वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जेकडे वळणे हाच आता पुढचा मार्ग आहे. त्यामुळे वीज वितरण कंपन्यासमोर समस्या दूर होतील. कृषी पंपांना दिवसा दर्जेदार वीज पुरवठा उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर राज्य सरकारचा अनुदानाचा खर्च कमी होईल.
नवीन गुंतवणूक व वाढती जीवनशैली यामुळे महाराष्ट्रात विजेची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. आगामी काळातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्याने आराखडा तयार केला आहे. नवीकरणीय उर्जेवर भर देऊन विजेची गरज पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती श्री. लोकेश चंद्र यांनी दिली.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी केलेले नियोजन आणि तांत्रिक उपाय योजना याची श्री. लोकेश चंद्र यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना माहिती दिली. त्यासोबतच त्यांनी सांगितले की, सौर कृषी पंप लावण्यात राज्याने आघाडी घेतली असून देशातील एकूण सौर कृषी पंपांपैकी ६५ टक्के सौर कृषिपंप राज्यात बसवण्यात आले आहेत. सौर ऊर्जेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी हक्काचे साधन मिळत आहे. त्यांना हवे तेव्हा सिंचन करता येत असल्यामुळे पाण्याचा अपव्यय टाळला जात आहे. सोबत शेतीची उत्पादकताही वाढत असल्याचा अनुभव येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
