नाशिक (प्रतिनिधी) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ च्या अंतर्गत दाखल करण्यात आलेले पोलीस तपासवरील गुन्हे निकाली काढण्यात विभागातील नाशिक, अहमदनगर, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार या पाचही जिल्ह्यातील काम समाधानकारक असून उर्वरीत प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिले आहेत.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात अनुसुचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, नागरी हक्क संरक्षण कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तसेच न्याय प्रविष्ट झालेल्या गुन्ह्यांचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विभागीय आयुक्त गमे बोलत होते. यावेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रतापराव दिघावकर, उपायुक्त (सा.प्र.) प्रविणकुमार देवरे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त एम.यु.ठाकूर, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त भगवान वीर उपस्थित होते. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नाशिक येथून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, जळगाव जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, पोलीस अधिक्षक डॉ. प्रविण मुंडे, अहमदनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, पोलीस अधिक्षक मनोज पाटील, धुळे जिल्हाधिकरी संजय यादव, अपर पोलीस अधिक्षक प्रशांत बच्छाव, नंदुरबार जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड, पोलीस अधिक्षक महेंद्र पंडित उपस्थित होते.
विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीचा आढावा घेतांना विभागीय आयुक्त गमे म्हणाले, पोलीस तपासवरील मागील एकूण १६९ गुन्हे पोलीस तपासावर प्रलंबित होते. त्यामध्ये जुलै ते डिसेंबर २०२० अखेर २१० गुन्हे दाखल झाले होते. अशा एकूण ३७९ गुन्ह्यांपैकी ३९ गुन्हे अ,ब,क निकाली काढण्यात आले असून २०२ गुन्हांचा पोलीस विभागाने तपास पूर्ण करुन दोषारोप पत्र न्यायालयात पाठविले आहे. नाशिक विभागातील सर्व पोलीस विभागाने समाधानकारक अशी कामगिरी केली आहे. तसेच उर्वरीत पोलीस तपासवरील प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत, अशा सूचना विभागीय आयुक्त गमे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
नाशिक जिल्ह्यातील दोन प्रकरणे उच्च न्यायालय स्तरावर प्रलंबित असून ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच न्यायालयात प्रलंबित असणारे गुन्हे सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा सरकारी वकिलांसोबत बैठक घेवून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त गमे यांनी यावेळी बैठकीत दिल्या आहेत.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांमध्ये पिडीतांना आर्थिक मदत देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची अडचण दूर करण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. तसेच या प्रकरणामध्ये तात्काळ जात प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या स्तरावरुन सर्व प्रांत अधिकाऱ्यांना द्याव्यात.
ग्रामपंचायती निवडणुकीकाळात कुठल्याही प्रकारचे अनुचित प्रकार घडणार नाही यासाठी पोलीस विभागाने व महसूल प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी. संवेदनशील मतदान केंद्रावर योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना गमे यांनी बैठकित दिल्या आहेत.
