जळगाव (प्रतिनिधी) समाजात शांतता प्रस्थापित करणे, कायदा – सुव्यवस्था राखणे व गुन्हेगारांवर वचक बसावा. यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम राजकुमार यांनी आज येथे व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या संयुक्त विद्यमाने पोलीस व महसूल विभागाच्या अधिकारी -कर्मचाऱ्यांसाठी मंगलम् सभागृहात प्रतिबंधक कारवाई कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व पोलीस अधीक्षक एम राजकुमार यांच्या संकल्पनेतून या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार, ॲड.संजय पाटील, पोलीस उपअधीक्षक अन्नपूर्णा सिंह, संदीप गावित, कृष्णात पिंगळे, कुणाल सोनवणे, नायब तहसीलदार प्रदीप झांबरे आदी उपस्थित होते.
पोलीस अधीक्षक एम राजकुमार म्हणाले की, शासकीय कामात अडथळा आणून सरकारी अधिकारी – कर्मचारी व पोलीसांवर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तींवर कडक प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली पाहिजे. निवडणूक तसेच आंदोलनाच्या काळात महसूल विभागाचे कार्यकारी दंडाधिकारी व पोलीसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई करतांना महसूल व पोलीस विभागाने समन्वय ठेवत काम करावे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री.कासार म्हणाले, महसूल व पोलीस विभागाने एकमेकांमध्ये समन्वय ठेवत प्रतिबंधात्मक कारवाईची कार्यपध्दती जाणून घेतली तर गुन्हे दाखल करतांना त्रुटी राहणार नाहीत. यामुळे न्यायालयात ही प्रभावी बाजू मांडता येणे शक्य असते. प्रभावी प्रतिबंधात्मक कारवाई झाल्यास गुन्हेगारांवर वचक बसण्यास मदत होते.
अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्री.नखाते आपल्या प्रास्ताविकात म्हणाले, सीआरपीसी १०७, १०९ व ११० किंवा तडपारीच्या गुन्ह्यात पोलीस व महसूल विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या प्रतिबंधात्मक कारवाया करतांना प्रस्ताव पाठविणारी पोलीस यंत्रणा व महसूल कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यात सुसंवाद चांगला असावा. यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
ॲड. संजय पाटील यांनी सीआरपीसी १०७, १०९ व ११० मध्ये पोलीस विभागाने परिपूर्ण प्रस्ताव कसे सादर करावे. कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी पहिला बाँड कसा घ्यावा, रोजनामा कसा लिहावा, नोटीसा कशा काढाव्यात, शेवटाचा बाँड किती दिवसात काढावा. याबाबत त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
यावेळी पोलीस उपअधीक्षक श्री.पिंगळे यांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या केसेस बाबत सादरीकरण केले.
या कार्यशाळेला पोली शस निरीक्षक, ३५ पोलीस स्टेशनचे प्रतिबंधात्मक कारवाईचे काम पाहणारे पोलीस कर्मचारी, महसूल विभागाचे कार्यकारी दंडाधिकारी, महसूल सहायक आदी उपस्थित होते.
