जळगाव प्रतिनिधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस १७ सप्टेंबर ते महात्मा गांधी यांची जयंती २ ऑक्टोबर या कालावधीतील सेवा पर्वात महिना तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळवून देणाऱ्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महावितरणतर्फे विशेष अभियान राबविण्यात येत आहे. वीज ग्राहकांनी योजनेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेवा पर्वातील उपक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वीज ग्राहकांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या या योजनेला प्राधान्य देण्यास त्यांनी सांगितले आहे.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुरू केली आहे. सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी ही योजना आहे. या योजनेमध्ये छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी वीज ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून थेट अनुदान मिळते. एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला तीस हजार रुपये, दोन किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला साठ हजार रुपये आणि तीन किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. हाउसिंग सोसायट्यांनाही ५०० किलोवॅटपर्यंत प्रती किलोवॅट १८ हजार रुपये अनुदान मिळते.
एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पातून सूर्यप्रकाशाच्या उपलब्धतेनुसार महिना अंदाजे १२० युनिट वीजनिर्मिती होते. वीज ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा अधिक वीज सौर ऊर्जा प्रकल्पातून तयार झाल्यामुळे वीजबिल शून्य होते तसेच अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्नही मिळविता येते.राज्यात महावितरणच्या २,८४,२४५ वीज ग्राहकांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यांनी बसविलेल्या सौर वीजनिर्मिती प्रकल्पांची एकूण क्षमता १०८७ मेगावॅट झाली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वीज ग्राहकांनी https://pmsuryaghar.gov.in या वेबसाईटवर घरबसल्या ऑनलाईन नोंदणी करावी. वीज ग्राहकांना आपल्या पसंतीचा पुरवठादार निवडता येतो. महावितरणने योजनेचा लाभ घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. सेवा पर्वात योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरणच्या सर्व कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या असून या योजनेसाठीच्या अर्जांना प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे. महावितरणच्या जवळच्या कार्यालयातही या योजनेबद्दल चौकशी करता येईल.
