कमंडलवादास धक्का !

जळगाव (विजय महाले) निवडणुकीच्या तोंडावर संधीसाधूंकडून पक्षांतराचा अध्याय कोठेही अपवाद ठरत नाही. तिकीट कापले जाणार, या भीतीपोटी पक्ष सोडला, असा युक्तीवादही केला जातो. मात्र, उत्तर प्रदेशात स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्या रूपाने सुरू झालेले पक्षांतर सत्ताधारी भाजपच्या ओबीसी वोटबँकला केवळ धक्का देणारे नाही; मतांना स्वार्थासाठी वापरून कमंडलवाद दामटणाऱ्या मानसिकतेला दिलेले प्रत्युत्तर मानले जात आहे.

‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ अशी घोषणा देत उत्तर प्रदेश आणि देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलत ‘केडर बेस’ बहुजन समाज पक्ष (बसप) बनविण्याची किमया कांशीराम यांनी केली. त्यांच्यात छत्रछायेखाली राजकारणाचे धडे गिरविलेल्या स्वामीप्रसाद मौय यांनी उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर २०१६ मध्ये ‘बसप’शी काडीमोड घेतला होता. कांशीराम यांच्या राजकीय नाऱ्याचा मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील ‘बसप’ला विसर पडल्याचा शंखनाद त्यांनी त्यावेळी केला होता. मायावती यांचे निकटवर्तीय नेते अशी त्यांची त्यावेळी प्रतिमा होती. अखिलेश यादव हे मुख्यमंत्री असताना मौर्य हे ‘बसप’कडून विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते होते. त्यानंतर मायवती यांनीच त्यांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठविले होते. २०१६ च्या नोटबंदीनंतर मायावती यांचे बंधू आनंदकुमार यांच्यावर आयकर विभागाच्या कारवाईमुळे ‘बसप’ची आर्थिक कोंडी झाली होती. त्यापाठोपाठ मौर्य यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करीत ‘बसप’ला मोठा राजकीय धक्का दिला होता. अर्थात, तेव्हाही भाजपमध्ये जाण्यासाठी मौर्य यांनी काही काळ घेतला होता. आता पुन्हा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मौर्य यांनी भाजपमध्ये इतर मागासवर्ग, दलित, शेतकरी, कष्टकरी यांना न्याय मिळत नसल्याची टीका केली आहे.

भाजपला सोडचिठ्ठी देणारे मौर्य हे एकमेव नेते नाहीत. त्यांचेच निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या भगवती सागर, रोशनलाल, ब्रिजेश प्रजापती तसेच दारासिंह चौहान यांनी देखील राजीनामा देत समाजवादी पक्षाशी घरोबा केला आहे. फक्त मौर्यच नव्हे तर या सर्व नेत्यांचे स्वतंत्र स्थान आहे. भगवती सागर हे बिल्हौर येथून चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. त्यांच्यामुळेच भाजपला पहिल्यांदा बिल्हौरमधून एक लाखांपेक्षा अधिक मते मिळत जिंकता आले होते. सर्वसमान्यांप्रमाणे शेती करणारा आणि तिल्हार येथून तीन वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेला अशी रोशनलाल यांची वेगळी ओळख आहे. तर तिंदवारीमधून निवडून येत पहिल्यांदाच आमदार झालेले ब्रिजेश प्रजापती खाण माफियांविरोधात मोठा लढा दिलेला आहे. मौय किंवा कुशवाह म्हणजेच आपल्याकडे महाराष्ट्रात माळी समाज होय. उत्तर प्रदेशात मौर्य समाजाची जवळपास ६ टक्के मते आहेत. स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्या पाठोपाठ पर्यावरण मंत्री दारासिंह चौहान यांनी सुद्धा भाजपला रामराम केला आहे. राज्यातील नोनिया राजपूत या ओबीसींमध्येच गणल्या जाणाऱ्या चौहान यांचा पूर्वांचलमध्ये सर्वाधिक प्रभाव आहे. सुमारे ८-९ कोटी म्हणजेच सुमारे तीन टक्के मतदार चौहान यांचा शब्द प्रमाण मानून मताधिकार वापरतात, असे मानले जाते. राजकीय दृष्ट्या इतक्या वजनदार नेत्यांनी केंद्रात आणि राज्यात भाजपचेच सरकार असतांना पक्षांतराचा धाडसी निणर्य का घेतला, असा प्रश्न कुणालाही पडेल.

स्वामी प्रसाद मौर्य किंवा त्यांना मानणारे, निकटवर्तीय नेते भाजप सोडून जातात, यात गर्भित अर्थ लपलेला आहे. २०१७ मध्ये याच आणि अजून अन्य घटकांना सोबत घेत भाजपने राजकीय गोळाबेरीज घडवून आणली होती. त्यामुळे भाजपला सुमारे ४० टक्के मते मिळू शकली होती. त्या निवडणुकीत ‘बसप’ आणि ‘सप’ या दोन्ही पक्षांच्या वाट्याला अनुक्रमे २२ व २१ टक्केच मते गेली होती. अर्थात, भाजपच्या या मताधिक्यात विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे कोणतेही योगदान नव्हते, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. तरीही केवळ ठाकूर या उच्च वर्णीय जातीतील असल्याने अन्य नेत्यांपेक्षा योगी यांना वरचढ स्थान मिळाले. समाजास प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिल्याचे दाखविण्यासाठी स्वामी प्रसाद मौर्य आणि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांना मंत्रिपद मिळाले. विशेष बाब म्हणजे केशव यांच्या तुलनेत स्वामी यांची राजकीय उंची अधिक आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे काम करणाऱ्या केशव यांच्यापेक्षा ‘बसप’च्या माध्यमातून तळागाळापर्यंत काम केलेले असल्याने स्वामी प्रसाद मौर्य यांची ‘मास लीडर’ अशीच प्रतिमा आहे. असे असताना मिळालेले मंत्रिपद जनतेच्या उपयोगासाठी वापरता येत नाही, अशी खंत मौर्य यांनी व्यक्त करणे हे भाजपचा कारभार हुकुमशाही पद्धतीने सुरू असल्याच्या आरोपांना बळ देणारेच आहे.

विकासासोबत जातीचे राजकारण करण्यात तरबेज असलेल्या भाजपसाठी हा मोठा धक्का आहे. बहुचर्चित कृषी विधेयकाविरोधात दिल्लीत वर्षभर झालेल्या आंदोलनाची धग उत्तर प्रदेशापर्यंतही पोचली आहे. त्यात केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलाचा शेतकऱ्यांना वाहनाखाली चिरडण्याचा मुद्दा शीर्ष नेतृत्वाने उत्तर प्रदेशात ‘जणू काही घडलेच नाही’, अशा पद्धतीने हाताळल्याने जनआक्रोश फुटण्याची चिन्हे आहेत. हाथरस प्रकरणात दलित युवतीची अत्याचार व हत्या म्हणजे राज्यात जंगलराज शाबूत असल्याचे दाखवून देणाराच ठरला. करोनामुळे रोजगार, आरोग्य, स्थिरता या सर्व पातळीवर फटका बसलेला असताना मूलभूत मुद्यांवर बोलण्यापेक्षा सत्ताधारी भाजप आनंदीआनंदी असल्याचे गुलाबी चित्र रंगविले जात आहे. अयोद्ध्या, काशी विश्वनाथ यासह मथुरेतही राम मंदिर उभारणीची गर्जना भाजपने केली आहे. राज्यात ८० टक्के विरुद्ध २० टक्के अशी विखारी वक्तव्ये करताना मुख्यमंत्री योगी यांनी ओबीसी मतांना आपल्यासोबत असल्याचे परस्पर ठरवून टाकले. असे गृहित धरणेही एकवेळ चालेल. मात्र, या मताधिक्यास केवळ निवडणुकीत जवळ करणार आणि सत्तेत दुय्यम स्थान देणार ही खदखद राज्यात वाढते आहे. सातत्याने वाढत जाणारे इंधनदर, घटलेले उत्पन्न, महागाई यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे. तेव्हा लोकांपुढे कोणत्या तोंडाने मते मागायला जायची, असा प्रश्न मौर्य आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पडला असेल. त्यामुळेच आता स्वामी प्रसाद मौर्य आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भाजपच्या मंडलवादाशी फारकत घेत अखिलेश यादव यांच्या मंडलवादी राजकारणाशी हातमिळविणी केली आहे. भाजप सोडल्याचा परिणाम केवळ आताच नाही २०२२ नंतरही दिसेल, असा मौर्य यांनी केलेला दावा २०२४ मध्येही त्रासदायक ठरणार का, याची उत्सुकता आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय महाले यांच्या फेसबुक वॉलवरून साभार !

विजय महाले
99229 10743