जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील बॅकांच्या तांत्रिक समितीने जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषी कर्जासाठी मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा करण्याची शिफारस केली आहे. समितीने बाजरी, कडधान्ये, तेलबिया आणि मका पिकांसाठी सुमारे २५ टक्के तसेच ऊस, कापूस आणि केळीसाठी सुमारे १० टक्के वाढीव कर्ज पुरवठा करण्याची शिफारस केली आहे. शिफारशींची छाननी केल्यानंतर अंतिम निर्णय राज्यस्तरीय बँकर्स समितीद्वारे घेण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२४-२५ या हंगामासाठी पीक कर्जदर ठरविण्यासाठी जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीला जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी श्रीकांत झांबरे, लीड बँक (सेन्ट्रल बँक) व्यवस्थापक प्रणवकुमार झा, कृषी विज्ञान केंद्राचे व्यवस्थापक, केळी संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष, सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी भूषण समाधान पाटील, उद्यान पंडीत रवींद्र माधवराव महाजन आदी उपस्थित होते. यावेळी समितीने वाढीव कृषी वित्तपुरवठ्याची शिफारस केली. शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्थेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जाची उपलब्धता झाल्यास शेतीची मशागत, कापणीनंतरच्या येणारा खर्च पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. सावकाराकडून शेतकऱ्यांना जास्त दराने कर्ज घेण्याची गरज उरणार नाही. यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना एकाच बँकेकडून कर्ज घेण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची विक्रीक्षमता सुधारण्यास आणि दूरच्या बाजारपेठांपर्यंत शेतमाल पोहोचण्यास मदत होणार आहे. शेतकरी आधीच ट्रॅक्टरसारख्या भांडवली मालमत्तेचा मालक आहे असे मानण्याऐवजी – समितीने शिफारस केली आहे की, शेतकरी भांडवली मालमत्ता भाड्याने देऊ शकेल. भाड्याच्या खर्चाची तरतूद केल्याने उद्योजकांना “औजार बँका” स्थापन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देऊन उत्पादकता सुधारण्यास मदत होईल. शेत मजुरीची किंमत ही आपोआप वाढणार आहे. यामुळे गरीब कुटुंबांना दिलासा मिळेल आणि जळगावमधून गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढत असलेल्या त्रासदायक स्थलांतराला आळा बसेल.
ज्या पिकांना कमी पाणी लागते अशा पिकांसाठी सर्वात जास्त अर्थसाह्य वाढवले गेले असल्याने – यामुळे पीक विविधता सुधारणे आणि भूजलावरील अवलंबित्व कमी होणे अपेक्षित आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजरीच्या वर्षानंतर शेतकऱ्यांना बाजरी पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. केळी आणि कापूस यांच्यामुळे जळगावने बाजारपेठेतील संबंध चांगले विकसित केले आहेत. खाद्यतेलामुळे चांगली बाजारपेठ निर्माण होण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना फायदा होईल. जिल्ह्याचे कृषी कर्ज पुरवठा करण्याची क्षमता ५ हजार कोटींहून अधिक आहे, परंतु सहसा केवळ अडीच हजार रूपये कोटी मंजूर केले जातात. वित्तपुरवठ्याच्या चांगल्या प्रमाणामुळे जिल्ह्यातील बँकांना त्यांचे प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज लक्ष्य साध्य करण्यात मदत होईल. अडीच हजार कोटींची तफावत भरून काढण्यास मदत करून जिल्ह्यातील ठेवींचे प्रमाण सुधारण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी आवश्यक भांडवल शोधण्यासाठी जळगाव जिल्हा सहकारी बँक आणि इतर सहकारी बँकांच्या क्षमतेबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी इतर बँकांकडून कर्ज घेण्याचा खर्च जास्त असेल. जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेने अनुसूचित व्यावसायिक बँकांसाठी ग्राहक सेवा केंद्र बनण्याचा सल्ला दिला. यामुळे ग्रामीण भागातील बँकिंग सुविधा सुधारण्यास मदत होईल आणि जिल्हा सहकारी बँकेला नियमित उत्पन्न मिळण्यास मदत होईल.
