जळगाव (प्रतिनिधी) महिला व बालविकास विभागाच्या योजनांना लोकचळवळीचे स्वरूप आले पाहिजे. ‘सखी वन स्टॉप’ सेंटर पिडीत महिलांना न्याय व दिलासा देणारे न्यायमंदिर व्हावे. अशी अपेक्षा पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केली.
जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने महाबळ रस्त्यावरील जिल्हा ग्रंथालयाशेजारील जागेत केंद्रपुरस्कृत ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ ची इमारत उभारण्यात येणार आहे. या इमारतीच्या जागेचे भूमिपूजन व कोनशीला अनावरण पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महिला व बालविकास विभागाचे नाशिक विभागीय उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी विजयसिंग परदेशी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र राऊत, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी डॉ.वनिता सोनगत आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजनच्या १ कोटी १६ लाख रूपये निधीतून ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ची इमारत उभारली जाणार आहे. असे नमूद करून पालकमंत्री श्री पाटील म्हणाले की, कौटुंबिक हिंसाचार व अत्याचाराने पिडीत महिलांना या केंद्रामुळे न्याय मिळतो. पुरातन काळात युध्दात सर्व अस्त्र संपल्यावर ब्रह्मास काढले जात होते. अशाप्रकारे महिलांना सर्व मार्गाने न्याय मिळणे बंद झाल्यावर ह्या केंद्राने न्याय मिळवून देण्यासाठी ब्रह्मासाचे काम करावे. जिल्हा नियोजनच्या निधीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे करण्यात येत आहे. प्रत्येक गावात स्मशानभूमीची उभारणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्यावर पशुसंवर्धन रूग्णालयाच्या इमारती उभारण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्यांना २२१ खोल्या यार्षी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात ४० ठिकाणी पोलीस केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. प्रत्येक पोलीस स्थानकासाठी नवीन वाहने उपलब्ध करून देणारा जळगाव राज्यात पहिला जिल्हा आहे.
जिल्हा नियोजन मध्ये महिला व बालविकास योजनांसाठी ३ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’च्या रूपाने महिलांना न्याय देणारे न्यायमंदिर उभे राहिल, या इमारतीचे मुदतीत व दर्जेदार कामे करावे. अशी अपेक्षाही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले, जिल्हा नियोजन निधीतून एकाच ठिकाणी सखी वन स्टॉप सेंटर, आशादीप व महिलांचे वसतिगृह असे तिन्ही इमारती एकाच वेळेस उभ्या राहत आहेत. याचा महिलांना निश्चितच लाभ होणार आहे. जिल्ह्यात विविध प्रशासकीय इमारतींचे बांधकामे सुरू आहेत. यामध्ये जिल्हा नियोजन निधीचा मोठा वाटा आहे. पुढील एक – दोन वर्षांत सर्व प्रकारच्या प्रशासकीय इमारती सुसज्ज करण्याची संकल्पना आहे. ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ जिल्ह्यातील प्रत्येक पिडीत महिलेसाठी माहेरघरासारखे आहे. प्रास्ताविक श्रीमती सोनगत यांनी केले ते म्हणाल्या की, हिंसाचार पिडीत महिलांचे पाच दिवसांच्या आत तात्काळ पुर्नवसन करण्यात येत असते.
काय आहे सखी वन स्टॉप सेंटर
शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, कौटुंबिक छळ, ॲसिड हल्ला किंवा सायबर क्राईम आदी अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना कायदेशीर सल्ला, पोलीस सहायता, वैद्यकीय सल्ला तसेच सुविधा, तात्पुरता निवारा व समुपदेशनाच्या उद्देशाने मदत करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने २०१५ मध्ये ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ योजना सुरू करण्यात आली. पिडीत महिलांना सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जाणार आहेत.
