नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) मोबाइल तसेच अनेक प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्मिती करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सॅमसंग कंपनीने एक मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे भारताला प्रचंड फायदा होणार आहे. सॅमसंग आपला ४८२५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प चीनमध्ये सुरू करण्याऐवजी भारतात उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू करत आहे. या प्रकल्पात मोबाइल आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्मिती केली जाणार आहे.
उत्तर प्रदेशमधील नोएडा येथे सॅमसंग ४८२५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरू करत आहे. हा सॅमसंगचा भारतातील सर्वात मोठा कारखाना आहे. या कारखान्यामुळे भारत ओएलईडी मोबाइल डिस्प्ले तयार करणारा जगातील तिसरा सर्वात मोठा देश होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक बड्या कंपन्या चीनमधून काढता पाय घेऊन भारतात गुंतवणूक करत आहे. अशातच मल्टी नॅशनल कंपनी सॅमसंगनंही चीनला मोठा झटका दिला आहे. सॅमसंगनं उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे आपलं डिस्प्ले युनिट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीत नोएडामध्ये सॅमसंगला ओएलईडी डिस्प्ले युनिट उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प सुरू करताना भारत सरकारनं सुरू केलेल्या स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनंट्स अँड सेमीकंडक्टर्स (एसपीईसीएस) अंतर्गत ४६० कोची रूपयांची आर्थिक मदत मिळेल. जगभरात टीव्ही, मोबाईल, टॅब, घड्याळं यांच्यात वापरले जाणारे ७० टक्के डिस्प्ले हे सॅमसंग तयार करते. अशा परिस्थितीत उत्तर प्रदेशातील संपूर्ण जगभरात हे डिस्प्ले निर्यात केले जातील. सद्यस्थितीतही सॅमसंग उत्तर प्रदेशातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. गेल्या वर्षी सॅमसंगनं २.७ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली होती. पुढील पाच वर्षांमध्ये कंपनीनं ५० अब्ज डॉलर्सची निर्यात करण्याचं ध्येय ठेवलं आहे. सॅमसंग डिस्प्ले युनिटला केस टू केस मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तीन मंत्र्यांच्या समितीची स्थापना केली होती. कंपनीला विशेष मदतीसाठी या समितीनं काही सूचनाही केल्या होत्या.
या प्रकल्पासाठी उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग धोरणाअंतर्गत अनुदान आणि स्टँप ड्युटीमध्ये कंपनीला सूट देणार आहे. चीनमधून सॅमसंग आपला हा व्यवसाय गुंडाळणार असून तो भारतात सुरू केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सॅमसंग भारतात ४ हजार ८२५ कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर १ हजार ५१० प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. तर मोठ्या प्रमाणात अप्रत्यक्ष रोजगारही सुरू होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
