शालेय पोषण आहार घोटाळा : झंवरला वाचवण्यासाठी खेळला गेला चौकशी समितीचा खेळ !

जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्ह्यातील भडगाव, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव व जळगाव या चार तालुक्यांमध्ये पोषण आहाराच्या घोटाळ्यात साई ट्रेडिंग कंपनीचा ठेकेदार सुनील झंवरला वाचवण्यासाठी जिल्हा परिषदमधील नौकरशाहीने चौकशी समितीचा खेळ खेळल्याची महत्वपूर्ण माहिती समोर येत आहे. धक्कादायक म्हणजे जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांच्या पहिल्या चौकशीत अहवालात झंवर अडचणीत येणार असल्याचे लक्षात येताच पुन्हा एक चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यांनतर दुसऱ्या समितीचा अहवाल मात्र, झंवरला बऱ्यापैकी दिलासा देऊन गेला होता.

नेमका कसा आहे घोटाळा?
जिल्ह्यातील पोषण आहार घोटाळ्याची व्याप्ती लाखोत नव्हे तर करोडो रुपयात असल्याची माहिती समोर येत आहे. सन २०१४ पासून या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देणारे रवींद्र शिंदे यांनी याबाबत स्थानिक प्रशासनासह मंत्रालयापर्यंत तक्रारी केलेल्या आहेत. त्यांच्या तक्रारीनुसार धान्यादी मालाच्या वजनात घट, पुरवठादाराकडून बाजारभावापेक्षा दुप्पट दराने मसाले पदार्थ वितरित करणे तसेच शाळांमध्ये धान्य न देताच त्यांची देयके अदा करण्यात आली होती़. यात तालुका स्तरावरील वाहतूकदार यांनी बनावट शिक्के तयार करून तालुकास्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी, शालेय पोषण आहार अधीक्षक व ठेकेदार यांनी संगनमत करून बनावट शिक्के व स्वाक्षऱ्यांच्या आधारावर हा प्रकार केल्याचे समोर आले होते़. एवढेच नव्हे तर पोषण आहार पुरवठ्याच्या करारातील नियम आणि अटीशर्तींचे पुरवठादाराकडून पालन होत नसल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. जि.प.चे तत्कालीन सिईओ कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी तक्रारदार रवींद्र शिंदे यांच्याकडील कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर तात्काळ आपल्या स्वाक्षरीने चौकशी समिती नेमली होती. या समितीला शालेय पोषण आहार योजनेत चौकशी केल्यानंतर पुरवठादार झंवरच्या कंपनीने १ लाख ६७ हजारांची खोटी बिले काढल्याची बाब पुढे आली होती. त्यानंतर दिवेगावकर यांची अवघ्या आठ दिवसात तडकाफडकी बदली झाली होती.

चौकशी समिती अहवालाचा झोल
धान्यादी मालाच्या पावत्यानुसार मुख्याध्यापकांनी उतरवून न घेतलेला धान्यादी माल देयकात का दाखविण्यात आला ? या बाबत पुरवठादाराचे म्हणणे काय? हे नोंदविण्यात आलेले नाही, असे स्पष्ट पहिल्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर दुसऱ्या चौकशी समितीने संबंधित मुख्याध्यापकांना दोषी ठरवले होते. तर दुसरीकडे करारातील अटी-शर्तीनुसार करारातील कोणत्याही अटींचा भग झाल्यास अथवा विवादास्पद मुद्यांवर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांना आहेत त्यामुळे या बाबतीत मा. प्रधान सचिव यांनाही अहवालाची प्रत देऊन त्यावर काय कार्यवाही करावी याबाबत आदेश होणे उचित राहिल, असे म्हणत पद्धतशीरपणे पुरवठादाराला झुकते माप दिले होते.

पहिला चौकशी अहवाल जसाचा तसा

– वस्तुनिष्ठ अभिप्राय :

1. तपासणी कालावधी :- जानेवारी 2017 ते डिसेंबर 2017 (जुलै 2017) 2. तपासणी केलेले तालुके :- 1. जळगाव, 2. भडगाव 3. मुक्ताईनगर, 4, चाळीसगाव- एकूण

3. अनियमीतता आढळून आलेल्या शाळा :- एकूण 21

जळगाव- 6 शाळा : वसुली रकम 46,353/

भडगाव 2 शाळा : वसुली रकम 30,340/

मुक्ताईनगर 9 शाळा : वसुली रकम 70,583/

चाळीसगाव 4 शाळा : वसुली रकम 19.738/

एकूण – 21 शाळा : एकूण रकम 1,67,014/

4. अतिप्रदान झालेली रकम रू 167,014/- मे. साई मार्केटींग अॅड. क. पाळधी ता.धरणगाव जि. जळगाव (पुरवठादार) यांचे कडून वसुलीस पात्र आहे.

5. धान्यादी मालाच्या पावत्यानुसार मुख्याध्यापकांनी उतरवून न घेतलेला धान्यादी माल देयकात का दाखविण्यात आला ? या बाबत पुरवठादाराचे म्हणणे काय? हे नोंदविण्यात आलेले नाही.

6. सदर 21 शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी धान्यादी माल व तांदूळ न उतरवता पावत्यांवर गोल करून माल परत केला असतांना संबंधीत गटशिक्षणाधिकारी व शालेय पोषण आहार योजना अधिक्षक यांनी त्याची तपासणी न करता देयकांवर स्वाक्षरी केलेली आढळून येत आहे. विभागीय आरोग्य प्रयोगशाळा

7. देयकांन सोबत पुरवठा केलेल्या धान्यादी मालाचा चाचणी अहवाल औरंगाबाद यांचे कडून तपासणी करून सादर केलेले आहेत.

8. MDM Saral portal वर मुख्याध्यापकांनी दररोजची शालेय पोषण आहार लाभार्थी विद्यार्थी संख्या नोंदविलेली आहे. तरी वरील प्रमाणे वस्तुनिष्ठ अभिप्राय आहे.

दुसरा चौकशी अहवाल जसाचा तसा

जळगाव जिल्हयाअंतर्गत भडगाव, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव, जळगाव या चार तालुक्यातोलन शालेय पोषण आहार योजनेची माहे जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीतील इयत्ता १ली तं ५ बी, इ.७ वी ते ८ वी या वर्गातील धान्यादी माल व तांदुळ वितरीत साठा मुध्याध्यापक यांच्या साठा नोंदवहीनुसार तपासणी कामी आदेश क्र. आरआर / २८/२०१८ दिनांक ०६/०२/२०१८ रोजी तपासणी समिती नियुक्त करण्यात आलेली होती. सदर समितीच्या निष्कर्षानुसार पुरवठादार यांना झालेल्या अतिप्रदान रक्कमेची वसुली करण्यापूर्वी संबंधित पुरवठादार यांना म्हणणे सादर करणेची संधी देण्याकरीता व पुरवठादार यांचे म्हणणे ऐकुन घेणेस्तव अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव यांचे अध्यक्षतेखाली आदेश क्र. जा.क्र. शिक्षण दिनांक १५/०६/२०१९ अन्वय समिती गठीत करण्यात आलेली होती. / शापोआ / आरआर/४४/२०१९, सदर समितीने संदर्भिय जा.क्र. स्विस / अ/आर आर / चौकशी / ७५१/२०१९, दिनांक ३०/०७/२०१९ अन्वये अहवाल सादर केलेला असून जळगाव जिल्हयाअंतर्गत भडगांव, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव, जळगाव या चार तालुक्यातील शालेय पोषण आहार योजनेची माहे जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीतील इयत्ता १ली ते ५ वी इ. ७ वी ते ८ वी या वर्गातील धान्यादी माल व तांदुळ वितरीणामध्ये पुरवठादार यांना र.रु. १६०९२९/- (अक्षरी एक लक्ष साठ हजार नऊ एकोणतीस रुपये मात्र) इतक्या रक्कमेचे अतिप्रदान झाल्याचे व सदर रक्कम वसुलपात्र असल्याचे नमुद केलेले आहे.

सदर चौकशी समितीने चौकशी अहवालात पुढील प्रमाणे निष्कर्ष नोंदविलेले आहेत.

१) शाळा स्तरावर मुख्याध्यापकांनी माल स्विकारतांना जो माल कमी प्रमाणात स्विकारला आहे त्यांची नोंद (दुरुस्ती) त्यांचेकडील गुलाबी पालतीवर केलेली आहे मात्र उर्वरीत तीन रंगाच्या पावतीवर ही दुरुस्ती केलेली नसल्याने ज्यांनी माल स्विकारुन पावतीवर नोंद करुन दिलेली आहे ते मुख्याध्यापक दोषी आहेत.

२) ही देयके तपासतांना तालुका स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी / अधिक्षक (शालेय पोषण आहार) यांनी पुरवठादाराकडील पिवळी पावती व मुख्याध्यापकांकडील गुलाबी पावती या दोन्ही पावत्यांची एकत्रिक पडताळणी न करता देयके पारीत करण्याकरीता शिफारस केलेली आहे. यास त्यांचा पर्यवेक्षकीय निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे.

३) पुरवठादारांने मुख्याध्यापकांनी केलेल्या गुलाबी पावतीवरील दुरुस्ती त्यांच्याकडील इतर पावत्यावर न करता तशीच देयके सादर केली आहेत. यात त्यांनी जाणीव पुर्वक ही बाब तालुकास्तरावर निदर्शनास आणून दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांना अदा झालेली अतिप्रदान रक्कम वसुलपात्र आहे. ती त्याच्याकडुन तात्काळ वसुल करणे आवश्यक आहे. यात पूरवठादाराने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने जाणीवपूर्वक ही बाब तालुक्यावरील बील तपासणी करणा-या अधिका-यांच्या निदर्शनास आणून न दिल्याने त्यांनी करारातील अट क्र. २६ चा भंग केल्याचे दिसून येते. करारातील अटी-शर्तीनुसार करारातील कोणत्याही अटींचा भग झाल्यास अथवा विवादास्पद मुद्यांवर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांना आहेत त्यामुळे या बाबतीत मा प्रधान सचिव यांनाही अहवालाची प्रत देऊन त्यावर काय कार्यवाही करावी याबाबत आदेश होणे उचित राहिल.

या सर्व प्रकरणांमध्ये सर्व पावत्यांवर योग्य ती दुरुस्ती न करता पुरवठादारास फायदा पोहोचविण्यास कारणीभूत ठरणारे मुख्याध्यापक दोषी आहेत. त्याचप्रमाणे तालुकास्तरावर देयके तपासणी करतांना योग्य ती खबरदारी घेतली नसल्याबद्दल संबंधित गटशिक्षणाधिकारी व अधिक्षक, (शालेय पोषण आहार) हे ही जबाबदार आहेत हे समितीचे मत आहे.

उपरोक्त नुसार चौकशी समितीने अभिप्राय नोंदविलेले आहेत प्रकरणी संबंधित दोषी / जबाबदार गटशिक्षणाधिकारी / अधिक्षक (शालेय पोषण आहार) व संबधित शाळांचे मुख्याध्यापक यांचेवर जिल्हा परिषद जळगांव स्तरावरुन उचित कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तथापि दिनांक १४/०६/२०१६ रोजी मा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांचेसमवेत पुरवठादार यांचा करारनामा झालेला असुन करारनाम्यातील नमुद अट क्र. ३३ नुसार पुरवठादार यांचेवर कारवाई बाबतचे अधिकार शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ स्तरावर असल्याने चौकशी अहवालांची छायांकित प्रत यासोबत पुढील उचित कार्यवाहीस्तव पाठविण्यात येत आहे. तरी या प्रकरणी पुरवठादार यांचंवर आपलेस्तरावरुन उचित कारवाई प्रस्तावित करावी.