धरणगाव (प्रतिनिधी) राज्यातील नागरिकांना बांधकाम योग्य वाळू स्वस्त दराने उपलब्ध करुन देणे तसेच अनाधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने १९ एप्रिल २०२३ रोजी अध्यादेश काढत नवीन वाळूडेपो धोरण जाहीर केले. परंतू तालुक्यातील नांदेड येथील वाळू ठेक्याशी निगडीत प्रशासनाकडे सन २०२२ ची अनेक कागदपत्र जोडली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायतच्या प्रोसिडिंगमध्ये फक्त सन २०२२-२३ साठी वाळू लिलावास परवानगी असल्याचे स्पष्ट नमूद असतांना २०२४ मध्ये वाळू उपसा कसा?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सर्व कागदी घोडे नाचवले गेले?
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक गौखनि-१०/१०२१/प्र.क्र.८२/ख-१ दिनांक २८ जानेवारी २०२२ रोजी निर्गमित केलेले वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण अधिक्रमित करुन राज्यातील नागरिकांना बांधकाम योग्य वाळू स्वस्त दराने उपलब्ध करुन देणे तसेच अनाधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर समिती स्थापन करुन शासनामार्फत वाळू/रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व विक्री व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर १ वर्षासाठी शासनाने १९ एप्रिल २०२३ रोजी अध्यादेश काढला होता. त्यामुळे वाळू डेपोशी निगडीत संपूर्ण प्रक्रिया आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व कागदपत्र देखील १९ एप्रिल २०२३ नंतरची अपेक्षित होती. परंतू माहिती अधिकार अवलोकनातून तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती इतिवृत्त/ वाळू रेती गट स्थळ पाहणी, सर्वेक्षण अहवाल/ वाळूची निर्गती करण्यासाठी वाळू गटाचा प्रस्ताव/ आदी महत्वपूर्ण दस्तऐवजांवर तारीख सन २०२२ ची आहे. त्यामुळे नांदेड वाळू ठेक्यात कागदांचा झोल झाला आहे का?, झाला असेल तर त्याला दोषी कोण?, कुणाच्या सांगण्यावरून सर्व कागदी घोडे नाचवले गेले.
ग्रामपंचायतच्या प्रोसिडिंगमध्ये सन २०२२-२३ साठी वाळू लिलावास परवानगी ; उत्खनन मात्र २०२४ मध्ये !
नांदेड ग्रामपंचायातच्या ३० ऑगस्ट २०२२ च्या सभेच्या प्रोसिडिंग नुसार सन २२-२३ साठीच वाळू लिलाव करणेस हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. तर दुसरीकडे शासनाने मात्र १९ एप्रिल २०२३ ला अध्यादेश काढला. त्यामुळे जुन्या प्रोसिडिंगवर २०२४ मध्ये वाळू डेपोशी संबंधित कार्यारंभ आदेश कसे?. जुन्या प्रोसिडिंगच्या आधारे वाळू ठेका कार्यान्वित करता येतो का?. जर तसे नसेल तर जुनी कागदपत्र सादर करून शासनाची दिशाभूल करणारे कोण?, या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून प्रक्रिया राबविणारे कोण?, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित राहत आहेत.
सन २०२३ च्या वाळू धोरणाची २०२२ मध्ये ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसभेला कशी माहिती राहील?
सन २०२३ मध्ये शासनाने वाळू वाळू धोरण अंमलात आणले. त्यामुळे २०२२ मध्ये नांदेडचे लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामसभेला याबाबत माहिती असणे अशक्य आहे. तसेच नांदेड ग्रामपंचायातच्या प्रोसिडिंग १० ऑक्टोबर २०२२ नुसार सन २२/२३ साठीच वाळू लिलाव करण्यास मंजूर दिली असल्यामुळे २०२४ मध्ये वाळू उत्खनन कसे ?. वास्तविक बघता जेव्हा शासनाचे नवीन वाळू डेपोशी निगडीत नवीन धोरण जाहीर झाले, त्यानंतर ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसभेसमोर विषय ठेवला गेला पाहिजे होता. त्यानंतर त्यावर निर्णय झाला पाहिजे होता. दरम्यान, शासकीय वाळू डेपोच्या नावाखाली अवैधरित्या बेसुमास वाळू उपसा सुरु आहे. याच्याशी संबंधित सर्व डिजिटल पुरावे जिल्हाधिकारी, हायकोर्ट नेण्याची तयारी काही ग्रामस्थांनी केली आहे. एवढेच नव्हे तर, पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे तक्रार आधीच केली आहे. त्यामुळे नांदेड वाळू ठेक्यासाठी कागदी घोडे नाचवली गेल्याचे समोर आल्यानंतर यासंबंधित पुरावे देखील देण्यात येणार असल्याचे कळते.
कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, सभेच्या प्रोसिडिंगमध्ये सन २०२२-२३ साठी वाळू लिलावास परवानगी असा उल्लेख असतांना २०२४ मधील वाळू डेपो धोरणसाठी त्याचा उपयोग हा गंभीर प्रकार आहे. तसेच प्रोसिडिंगच्या नक्कलवर सभेचा नंबर नमूद नाही. तसेच सभेच्या तारखेचा नेमका बोध होत नाही. वास्तविक बघता जिल्हा वाळू संनियंत्रण समितीच्या बैठकीनंतर तालुका वाळू संनियंत्रण समितीनेही बैठक घेत याविषयावर सदस्यांचे म्हणणे, हरकती जाणून घेतल्या पाहिजे होत्या. ग्रामपंचायतच्या पत्रावर आवक-जावक क्रमांक नाही, अशा अनेक गोष्टी आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची दखल घेत संपूर्ण वाळू डेपो लिलाव प्रक्रिया आणि कागद पत्रांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली पाहिजे.
-दिनेश भोळे (माहिती अधिकार कार्यकर्ता तथा प्रशासकीय दस्तऐवज अभ्यासक)
वाचकांसाठी सूचना : या संदर्भात महसूलच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रतिक्रिया विचारण्यात आली आहे. प्रतिक्रिया आल्यास याच बातमीत अपडेट करण्यात येईल.
