मुंबई (वृत्तसंस्था) शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवटीच्या मागणीवर प्रतिक्रिया दिली असून गुजरातमध्ये अधिकाऱ्यांनी असं पत्र लिहिलं होतं तेव्हा राजीनामे का घेतले नाही? अशी विचारणा केली आहे. ते दिल्लीत पत्रकारांशी बोलत होते.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर राज्यात खळबळ उडाली असून लोकसभा, राज्यसभेतही त्याचे पडसाद उमटले आहेत. लोकसभेत सोमवारी शिवसेना आणि भाजपा खासदारांमध्ये जोरदार खडाजंगी पहायला मिळाली. भाजपा खासदारांकडून यावेळी महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. “परमबीर सिंह कोर्टात गेले असतील तर चांगली गोष्ट आहे. राज्यसभेत सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई सदस्य असून त्यांचं वक्तव्य मी वाचत होतो. सुप्रीम कोर्टात कोणलाही न्याय मिळत नाही, याचा अर्थ सुप्रीम कोर्टात दबावात काम करतं असं ते म्हणाले होते. जर परमबीर सिंह यांना हाच दबाव वापरुन काही काम करायचं असेल किंवा करुन घ्यायचं असेल तर ते सुप्री कोर्टात जाऊ शकतात. रंजन गोगोई यांच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवल्यास ईडी, सीबीआय यांच्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाचाही वापर केला जात आहे,” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
“राज्यसभा, लोकसभेत गोंधळ घालत सरकार बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली. पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्रावर इतका विश्वास ठेवून राजीनामा मागितला जात असेल तर मला विचारायचं आहे की, गुजरातमध्ये मोदी मुख्यमंत्री असताना आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट, प्रदीप शर्मा यांनी वारंवार अशी पत्रं लिहिली आहे. तर मग त्या पत्राच्या आधारे गुजरात सरकारचे माजी मुख्यमंत्री किंवा सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करणार आहात का ? संजीव भट्ट यांनी केलेले आरोप परमबीर सिंह यांच्यापेक्षाही गंभीर होते. तुम्ही संजीव भट्टला जेलमध्ये टाकलं. तर मग महाराष्ट्रात वेगळा न्याय आणि गुजरातमध्ये वेगळा न्याय का? ही कोणती राज्यघटना आहे?,” अशी विचारणा संजय राऊत यांनी केली आहे.
