जळगाव (प्रतिनिधी) ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0’ या सौर ऊर्जेद्वारे 7000 मेगावॅट वीज निर्माण करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या योजनेच्या परिणामांमुळे शेतकऱ्यासोबत संपूर्ण राज्याला लाभ होणार आहे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सहमुख्य प्रवक्ते आणि महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी शनिवारी जळगाव येथे पत्रकार परिषदेत केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभियानास आणि त्या अंतर्गत ‘मिशन 2025’ ला नुकतीच उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुरुवात झाली. या अभियानात सौर ऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 30 टक्के कृषी फीडर्स सौर ऊर्जेवर चालविण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व भरवशाचा वीजपुरवठा होईल, अशी माहिती मा. विश्वास पाठक यांनी दिली.
ते म्हणाले की, या अभियानात राज्यात ठिकठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांसाठी 7000 मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यात येईल व ती कृषिपंपांना पुरविली जाईल. त्यासाठी राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रात 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी आणि देखरेख यासाठी ग्रामीण भागात हजारो रोजगार निर्माण होतील. सौर उर्जेचा कार्यक्षमतेने वापर करण्यासाठी महावितरणच्या उपकेंद्रांची कार्यक्षमता वाढविण्यात येईल. ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील त्यांना विकासकामांसाठी पाच लाख रुपये देण्यात येतील. मुख्यमंत्री सौर उर्जा वाहिनी योजना 2.0 या अभियानाचे व्यापक परिणाम होतील.
त्यांनी सांगितले की, या अभियानाचे आर्थिक लाभही महत्त्वाचे आहेत. महावितरणला सरासरी साडे आठ रुपये प्रति युनिट दराने मिळणारी वीज शेतीसाठी सध्या सरासरी दीड रुपये प्रती युनिट या सवलतीच्या दराने पुरविली जाते. दरातील फरक राज्य सरकारचे अनुदान आणि उद्योगांसाठीच्या वीजदरावर लावलेला क्रॉस सबसिडीचा भार यातून भरून काढला जातो. सौर ऊर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे तीन रुपये तीस पैसे प्रति युनिट दरापर्यंत मिळणार असल्याने भविष्यात उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन उद्योग – व्यवसायांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा होऊ शकेल. शेतीसाठीच्या दरांमध्ये बदल होणार नाही आणि दुसरीकडे उद्योगांसाठीचे वीजदर कमी करण्याची संधी असा मोठा आर्थिक लाभ या अभियानामुळे होणार आहे. सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळविण्याची शेतकऱ्यांना संधी मिळेल.
कृषी क्षेत्राला मदत, उद्योगांना रास्त दरात वीजपुरवठा, ग्रामीण विकास, वीज वितरण जाळ्यात सुधारणा आणि राज्य सरकारवरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे असे या योजनेचे अनेक लाभ आहेत. त्यामुळे योजनेचा शेतकऱ्यांसोबत संपूर्ण राज्याला लाभ होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
ते म्हणाले की, तांत्रिक व आर्थिक कारणांमुळे कृषिपंपांना दिवसा आणि रात्री असा वीजपुरवठा केला जातो. रात्री सिंचन करताना शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे शेतीसाठी दिवसा आठ तास भरवशाचा वीजपुरवठा व्हावा अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे. त्यासोबत क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करून उद्योगांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा करावा अशीही मागणी आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात जून 2017 मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली होती. त्या योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत चालू आहे. आता ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
