जळगाव (प्रतिनिधी) कोरोना महामारीमुळे आर्थिक संकटात असलेल्या नागरिकांचा (घरगुती व कृषिपंप) वीजबिल प्रश्न १० दिवसात निकाली लावा अन्यथा मुख्यमंत्री निवासस्थानी सत्याग्रह करावा लागणार आहे. असे निवेदन आम आदमी पार्टीने प्रांताधिकारी सुमित शिंदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठविले आहे.
आम आदमी पार्टीने दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, कोविड-१९ महामारी दरम्यान लॉकडाऊनमुळे राज्यात मार्च ते जून २०२० परंतु नागरिकांचा पूर्णपणे रोजगार बंद होतो. त्यानंतरही मागील दोन महिन्यात महामारी वाढत असल्यामुळे अनेक जिल्ह्यामध्ये लॉकडाउन चालू आहे. यामुळे आजपर्यंत जनता यामधून बाहेर पडलेली नाही. परंतु महावितरणकडून लॉकडाऊन काळात दि. १ एप्रिल २०२० पासून २०% वीज दर वाढ करण्यात आली आहे. राज्यातील जनतेजवळ पैसाच नसल्यामुळे विजेची मोठ्याप्रमाणात आलेली वीजबिल भरण्यास नागरिक असमर्थ आहेत. असे असतांना सरकारने बिल न भरू शकलेल्या जनतेला बिलावर व्याज लावत आहे, तर बिल न भरल्यास वीज खंडित करीत आहे, जे अन्यायकारक व अमानवीय आहे.
तसेच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील जनतेला वचन दिले होते की, आमचे सरकार आल्यास आम्ही ३०० युनिट घरगुती वापरात ३०% स्वस्त वीज देवू. तसेच काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या शपथनाम्याप्रमाणे औद्योगिक विजेचा दर अन्य राज्यांशी स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठीचे आश्वासन देण्यात आले होते.
यापुढेही महामारी दरम्यान राज्याचे उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यानी वीजबिल सवलत देऊन दिवाळी गिफ्ट देण्याची घोषणा केली होती. तर राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी जनतेची वीज कापणार नसल्याची घोषणा केली होती. ह्या सर्व घटनांमुळे राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेली जनता आणखीच संभ्रमात पडली आहे. आणि आपण शिवाजी महाराजांना मानणारे असल्यामुळे आपल्या वचननाम्याप्रमाणे ३०% स्वस्त वीज करणार, ही अपेक्षा आहे.
आपणास पुन्हा हात जोडून विनंती आहे की, हा मुद्दा अधिक न ताणता आर्थिक कोंडी झालेल्या सामान्य घरगुती मीटर धारकांना आणि शेतकऱ्यांना तातडीने सवलत देवून आपली वचन पूर्ती करावी. तसेच राज्यातील शेतकरी सुद्धा लॉकडाउन आणि आसमानी संकटात अडकला आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी आनलेली योजना निकामी आहे, कुणीही शेतकरी आता रक्कम भरूच शकत नाही, त्यामुळे त्यांना पूर्ण माफी देने गरजेचे आहे.
दिल्ली मध्ये अरविंद केजरीवाल सरकार मागच्या सहा वर्षांपासून २०० युनिट वीज मोफत आणि जास्ती वापर करणाऱ्यांनाही कमीत कमी दरात वीजपुरवठा करीत आहे, त्यामुळे आम आदमी पार्टी हा मुद्दा घेवून राज्यात गेल्या ९ महिन्यापासून सातत्याने आंदोलन करत आहे. आमच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत,
१. आपण जनतेला ३०% स्वस्त वीज देण्याच्या वचननाम्याची पूर्तता करण्यात यावी.
२. कोविड दरम्यानचे मार्च ते ऑगस्ट या महिन्याचे २०० युनिट वीजबिल माफी करावी,
३. मार्च २०२० ते मार्च २०२१ या काळातील थकीतवर कोणतेही व्याज आकारू नये.
४. शेतकऱ्यांना सरसकट विजबील माफी करावी,
५. वीज कंपन्यांचे CAG ऑडीट करण्यात यावे,
६. दि. १ एप्रिल २०२० पासून केलेली वीज दर वाढ मागे घ्यावी.
आपण राज्यातील जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत न पाहता वरील मागण्या येत्या १० दिवसात निकाली काढाव्यात, अन्यथा नाईलाजास्तव आम आदमी पार्टी राज्याचे प्रमुख या नात्याने वचनपूर्तीसाठी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर सोमवार दि. १९ एप्रिल २०२१ रोजी सत्याग्रह करावा लागणार आहे. असे निवेदन प्रांताधिकारी सुमित शिंदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठविले. निवेदन देतांना जिल्हा सहसंयोजक विठ्ठलराव साळुंखे व जिल्हा सचिव रईस खान , राजमल पाटील उपस्थित होते.
