अमळनेर (प्रतिनिधी) राज्यातील खाजगी अनुदानित विनाअनुदानित अंशत अनुदानित व तुकड्यांमधील दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेले सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावतीने आज अमळनेर येथे शिक्षण संघर्ष समिती संघटनेच्यावतीने जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेले सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्यावतीने मागील पावसाळी अधिवेशनादरम्यान १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित अंशत अनुदानित शाळा व तुकड्यावरील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याकरिता शिक्षण संघर्ष संघटनेच्यावतीने आझाद मैदान मुंबई येथे १८ ते २५ जून २०१९ पर्यंत अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले होते.
शासन निर्णय २४ जुलै २०१९ च्या आठ सदस्यीय सदस्य असलेल्या संयुक्त अभ्यास समिती गठित करण्यात आली. समितीला तीन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे शासन निर्णयात नमूद असताना समितीचे अध्यक्ष व सचिव सातत्याने कर्मचारी विरोधी भावना व्यक्त करीत आतापर्यंत दोन वेळा समितीचा कालावधी वाढवून घेतला व ३१ ऑगस्ट २०२० अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख होती. परंतु अद्यापही याबाबत शासनाने काही उपाययोजना केल्या नाही. उलट शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अंशतः अनुदानित विनाअनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याकरिता २४ जुलै २०१९ शासन निर्णयाचा आधार घेऊन शासनाने कोणताही कर्मचारी हिताचा निर्णय न घेता १८ डिसेंबर २०२० शासन निर्णयानुसार आता एक नवीन सम्यक विचार समिती गठीत करून या मुद्द्याला वेगळा बगल देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना सर्व कर्मचाऱ्यांच्या द्वारे देण्यात आले की, १८ डिसेंबर २०२० चे अन्यायकारक शासन निर्णय २९ ऑक्टोबर २०१० च्या शासन निर्णय रद्द करून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त खाजगी अनुदानित अंशतः अनुदानित विनाअनुदानित शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करावा व त्यांना जुनी पेन्शन योजना द्यावी. अशी मागणी जुनी पेन्शन संघर्ष समितीचे अमळनेर तालुका अध्यक्ष प्रभुदास पाटील, मुख्याध्यापक संघाचे तालुकाध्यक्ष प्रकाश पाटील, दिनेश पाटील प्रसिद्ध प्रमुख ईश्वर महाजन, संजय पाटील घोडगावकर, फिरोज सय्यद यासह शिक्षक यांनी केली.
