नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निकाल म्हणजे महाराष्ट्र सरकारला एक मोठा झटका आहे.
आज सकाळी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला इम्पिरियल डेटावरून धक्का दिला होता. राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचं अतिरिक्त आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द करण्यात आल्यामुळे, राज्य सरकारला हे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी इम्पिरिकल डेटाची आवश्यकता होती. हा डाटा केंद्र सरकारने द्यावा अशी मागणी ठाकरे सरकारने मोदी सरकारडे लावून धरली होती. मात्र सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देता येणार नाही अशी भूमिका केंद्राने घेतली. केंद्राची मागणी मान्य करत कोर्टाने राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागण्याची याचिका फेटाळली. त्यामुळे आता तूर्तास २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा या खुल्या गटासाठी असणार आहे. पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहेत. त्यानंतर पुढील महापालिका, नगरपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
निवडणूक आयोगाने राज्यातील १०५ नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. या जागांवरील स्थगिती उठवली जाण्याची शक्यता आहे. या जागा खुल्या गटात समजल्या जाणार आहेत. येत्या २१ डिसेंबरला या १०५ नगरपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांचे भवितव्य १७ जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे.
