नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) चालू वर्षात येणाऱ्या डिजिटल जनगणनामध्ये ओबीसीमध्ये समावेश असलेल्या जात व पोट जातीनुसार गणना करण्यात यावी. अशी जोरदार व महत्त्वाची मागणी खासदार रक्षाताई खडसे यांनी आज लोकसभेत केली.
मंडळ आयोगानुसार ओबीसी अंतर्गत ५२टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक आहेत. मागील १९७९-८०च्या सूचीनुसार मागासवर्ग व समुदायाची संख्या ही साडेतीन हजारांच्या वर होती. जी २००६च्या जनगणनेच्या नुसार पाच हजाराच्या आसपास पोहोचली. चालू स्थितीत बघता जवळपास पंधरा वर्षांनी ओबीसींची जनसंख्या जास्त प्रमाणात वाढलेली निदर्शनास येईल. कारण की विशिष्ट ओबीसी जात व पोटजातींची स्वतंत्र अशी जनगणना झालीच नाही. त्यामुळे ओबीसी अंतर्गत येणारी कितीतरी जाती व पोटजाती या ओबीसी वर्गवारीत सरकारतर्फे मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित आहे. ओबीसी वर्गवारीत येणाऱ्या वंचित जाती व पोटजातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात यावे या संदर्भातील मला बऱ्याच जनसमुदायाचे व संघटनांचे निवेदन प्राप्त झालेले आहे असे खासदारांनी लोकसभेला सांगितले. त्यामुळे येत्या काळात भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना होणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावित २०२१ जणगणना ही डिजिटल होणार आहे असे बजेटमध्ये पारित आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या सभागृहामार्फत सरकारला व माननीय सामाजिक न्याय मंत्र्यांना खासदार रक्षाताई खडसे यांनी विनंती केली की, ओबीसी आरक्षण नियमावलीनुसार सर्वसमावेशक जाती व पोटजातींची ओबीसी वर्गवारीनुसार गणना करण्यात यावी. ज्यामुळे ओबीसी प्रवर्गांतर्गत वंचित राहिलेल्या नागरिकांची गणनेच्या माध्यमातून स्पष्ट आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध होईल.
त्याचबरोबर ओबीसीमध्ये वर्गवारी न झाल्यामुळे जाती व पोटजातीतील समुदायाची विविध क्षेत्रात वंचित राहिलेल्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे जाती व पोटजातीतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासह केंद्राच्या विविध योजनांचा लाभ देता येईल. डिजिटल जनगणनेत निदर्शनात आलेल्या ओबीसी वर्गवारीतील जनसंख्येला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात यावे. तसेच पारदर्शकतेने ओबीसी वर्गवारीत येण्यापासून वंचित राहिलेल्या जनसमुदायाला न्याय देऊन जाती व पोटजातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून घेऊन भविष्यात त्यांना आरक्षण व इतर संदर्भात योग्यप्रकारे नियोजन करून लाभ देता येईल, असे आग्रही निवेदन लोकसभेत खासदार रक्षाताई खडसे यांनी केले आहे.
