नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या ऐतिहासिक नबाम रेबिया संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या याचिकांचा निकाल द्यायचा काय? या मुद्द्यावर आता न्यायालयाने निकाल देण्याची शक्यता आहे. नबाम रेबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार होणार का? त्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे म्हणजे लार्जर बेंचकडे हे प्रकरण जाणार का? या दोन प्रश्नांचा निकालही आज लागणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आज ऐतिहासिक निर्णय देण्याची शक्यता असून त्याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. (Maharashtra Political News)
अरुणाचल प्रदेशच्या ऐतिहासिक नबाम रेबिया संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या याचिकांचा निकाल द्यायचा काय? या मुद्द्यावर काळ न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. २०१६मध्ये दिलेला नबाम रेबियाचा निकाल बदलायचा असल्यास सात सदस्यीय विस्तारित घटनापीठ स्थापन करावे लागेल. यासाठी सरन्यायाधीश डाॅ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय घटनापीठाने या संदर्भातील निकाल गुरुवारी राखून ठेवला. यासंदर्भात दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद संपले आहेत. आज (शुक्रवार) यासंदर्भातील सुनावणी घेतली जाणार आहे.
उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मात्र नबाम रेबिया प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणातील दृष्टीकोणाच्या पावित्र्यावर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सवाल उपस्थित केले आहे. तर शिंदे गटाने नबाम रेबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. अविश्वासाची टांगती तलवार लटकत असताना विधानसभेचे उपाध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असं शिंदे गटाच्या वकिलांनी नबाम रेबिया प्रकरणातील सिद्धांताचा तर्क देऊन कोर्टाला सांगितलं होतं.
दरम्यान, नबाम रेबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे दिल्यास ठाकरे गटासाठी हा तात्पुरता दिलासा मानला जाईल. मात्र, सात जणांचं घटनापीठ नबाम रेबिया प्रकरणी दिलेला निकाल फिरवणार की जैसे थे ठेवणार? यावर बरंच अवलंबून आहे. कोर्टाने हा निकाल फिरवल्यास ठाकरे गटाला फायदा होईल. मात्र, निकाल जैसे थे ठेवल्यास शिंदे गटाला फायदा होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या लार्जर बेंचकडे पुनर्विचारासाठी देण्याचा निर्णय घेतल्यास शिंदे गटाला लार्जर बेंचच्या पुढील निर्णयापर्यंत वाट पाहावी लागेल. लार्जर बेंचकडे मोठा आणि तगडा युक्तिवाद करावा लागेल. जर हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या लार्जर बेंचकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचं कोर्टाने म्हटल्यास शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळेल. कारण या नबाम रेबिया प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांना अविश्वासाची नोटीस असताना आमदारांना अपात्र करता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या निकालानुसार शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्रतेपासून अभय मिळू शकेल. त्यामुळे शिंदे गटासाठी हा मोठा दिलासा असणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
दुसरीकडे ठाकरे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही. याचे उत्तर देताना कपिल सिब्बल म्हणाले, न्यायालयाने उपाध्यक्षांच्या नोटीसवर निर्बंध घातल्याने काहीच होऊ शकले नाही. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्यपाल राजकारणात हस्तक्षेप कसा करू शकतात?’ असे भगतसिंह कोश्यारी यांना फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांनी राजकीय बाबी आणि सरकार स्थापनेत हस्तक्षेप करू नये. दरम्यान, १० व्या अनुसूचीनुसार पक्षांतर केलेल्यांवर कारवाई होणार, हे स्पष्ट आहे. बहुसंख्येने बाहेर पडल्यामुळे पक्षांतर नाही, हा बचाव होऊ शकत नाही. त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे, हाच त्यांच्यापुढे बचावाचा पर्याय राहतो. यात विलिनीकरण झाले नाही.
