भुसावळ (प्रतिनिधी) जळगाव जिल्ह्यातील दीपनगर औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या व समस्या सोडविण्यात याव्यात, अशी मागणी आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषदेत अतारांकित प्रश्नाद्वारे केली.
आ. खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नात सांगितले की, दीपनगर औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील अनेक प्रकल्पग्रस्त सध्या कंत्राटी तत्त्वावर तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत. वाढत्या महागाईमुळे त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले असून, मानधनवाढीसह इतर समस्यांचे निराकरण करण्याची त्यांची मागणी आहे. या संदर्भात लोकप्रतिनिधींनी दिनांक ३० जानेवारी २०२४ रोजी ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आणि महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याकडे लेखी निवेदन सादर केले होते. मात्र, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे का, चौकशीत काय निष्पन्न झाले आणि त्यानुसार कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याची माहिती देण्याची मागणी आ. खडसे यांनी केली. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या तातडीने मार्गी लावाव्यात, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, महानिर्मिती कंपनीच्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांना विविध आस्थापनांमध्ये नियमित रोजगार मिळावा, यासाठी प्रगत कुशल प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र प्रकल्पग्रस्तांना प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी म्हणून सामावून घेतले जाते. प्रशिक्षण कालावधीत त्यांना दरमहा विद्यावेतन दिले जाते.
महानिर्मिती कंपनीच्या प्रशासकीय परिपत्रक क्रमांक ४३०, दिनांक ३० जानेवारी २०१९ नुसार प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थींना त्यांच्या अनुभव व शिक्षणानुसार दरमहा १४ हजार ते १६ हजार रुपये इतके विद्यावेतन दिले जाते. तसेच प्रशासकीय परिपत्रक क्रमांक ५५९, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२४ नुसार प्रकल्पग्रस्त प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांच्या विद्यावेतनात दरमहा २ हजार ते ५ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
याशिवाय, वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रकल्पग्रस्त प्रशिक्षणार्थींनाही दिलासा देण्यात आला असून, प्रशासकीय परिपत्रक क्रमांक ५६४, दिनांक १३ डिसेंबर २०२४ नुसार त्यांना एकदाच (वन टाइम) २ हजार ते ५ हजार रुपयांची विद्यावेतनवाढ देण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, दीपनगर प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर विधानपरिषदेत सविस्तर चर्चा झाल्याने त्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले असून, यापुढे आणखी ठोस निर्णय घेतले जातात का, याकडे प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.
