नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) जर काही आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरु होती, त्यांचा निर्णय प्रलंबित होता ते आमदार बहुमत चाचणीत मतदान करु शकतात का?, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला आहे. पुन्हा तुम्ही फुटीला अधिकृत ठरवण्याचाही प्रयत्न करताय जे दहाव्या सुचीनुसार मान्यच नाही असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. त्यावर हा प्रश्न केवळ पक्षांतर्गत नाराजीचा आहे, पक्षफुटीचा काही संबंध नाही असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला. विशेष म्हणजे याच आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे आहे, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केले. शिंदे गटाने परवापर्यंत आपला युक्तिवाद पूर्ण करावा, असे निर्देशही सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत. (Supreme Court Hearing Maharashtra Political Crisis)
ठाकरे गटाच्या युक्तीवादातील महत्त्वाचे मुद्दे !
ठाकरे गटाच्या वतीनं आतापर्यंत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला. देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद करताना एकनाथ शिंदे यांनी उपाध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्राचा दाखला दिला. ते म्हणाले की, या पत्रात केवळ विधीमंडळ पक्षाचा उल्लेख आहे, राजकीय पक्षाचा नाही, याच पत्राद्वारे प्रतोद बदलाची सूचना दिली गेली. व्हिप हा राजकीय पक्षातर्फे काढला जातो, विधीमंडळ पक्षाकडून नाही. या प्रकऱणात म्हणजे पावलोपावली घटनेची पायमल्ली झाल्याचं दिसून येतंय. एकनाथ शिंदे
देवदत्त कामत म्हणाले की, राजकीय पक्षाचे निर्णय हे त्यांच्या प्रमुखाकडून घेतले जातात. तेच निर्णय प्रतोदांच्या माध्यमातून आमदारांपर्यंत पोचवले जातात. दहाव्या सूचीतही राजकीय पक्ष म्हणजे काय याची विस्तृत व्याख्या दिलीय. राजकीय पक्ष हा केवळ विधीमंडळ पक्ष नाही. अगदी गाव, तालूका, जिल्हा पातळीवर पक्षाचं अस्तित्व असतं. राजकीय पक्षाची एक रचना असते, त्याचाही दहाव्या सूचीत उल्लेख आहे. पदाधिकारी, प्रमुख नेते, अध्यक्ष असा राजकीय पक्ष असतो. देवदत्त कामत पुढे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख असल्याची माहिती वेळोवेळी निवडणूक आयोगाला दिली होती. पक्षाच्या घटनेनुसार नेमणूका झाल्या होत्या. पक्षांतर्गत वाद असेल तर आमदारांचा एक गट आम्हीच खरा पक्ष आहोत असा पवित्रा घेऊ शकतं का? त्या पुढे जाऊन सरकार पाडलं जातं, नवं सरकार स्थापन केलं जातं आणि थेट निवडणूक आयोगाकडे जाऊन पक्षचिन्ह मागितलं जातं. अशा परिस्थितीत योग्य वर्तन काय असू शकलं असतं हे कोर्टाने ठरवायचं आहे.
शिंदे गटाचाही जोरदार युक्तिवाद !
आज ठाकरे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद झाल्यावर शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेकडून नीरज कौल यांनी युक्तीवादास प्रारंभ केला. तेव्हा नीरज कौल यांनी राज्यपालांनी जे निर्णय घेतले, ते राज्यपालांचं कर्तव्य होते, असा दावा केला. तसेस बोम्मई केसनुसार तो राज्यपालांचा अधिकार आहे, असेही कौल म्हणाले. यावर सरन्यायाधीशांनी बोम्मई प्रकरणाची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी तिचाही विचार झाला पाहिजे, असं सांगितलं. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं होतं. पण ठाकरेंनी राजीनामा दिला. अनेक आमदार सोडून गेल्याने सरकारने बहुमत गमावलं, असं अनेकांचं मत होतं. मग राज्यपालांनी करायला हवं होतं, असा सवालही कौल यांनी उपस्थित केला. (Maharashtra Political Crisis News)
ठाकरे गटाच्या युक्तीवादानंतर आता शिंदे गटाच्या वतीनं नीरज किशन कौल हे युक्तीवाद करत आहेत. ते म्हणाले की, पक्षात फुट पडली म्हणून आमदारांना अपत्रा ठरवा हा प्राथमिक युक्तिवाद होता. राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत माझ्याआधी जौरदार युक्तिवाद झाले. त्यात सांगितलं गेलं की अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत बहुमत चाचणी नको. पण बोम्मई खटल्याचा विचार करता याच्याविरुद्ध उत्तर आहे. त्यात निर्णय 9 न्यायाधीशआंनी घेतला होता. शिवराज सिंग चौहान केसमध्येही राज्यपालांनी निर्णय घेतला होता. एस आर बोम्मई आणि शिवराज सिंह चौहान या खटल्यांमध्ये राज्यपालांना फ्लोअर टेस्ट बोलवण्याचा अधिकार असल्याचं नीरज किशन कौल यांनी म्हटलंय. त्यामुळे या प्रकरणात राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट सांगितली, मग त्यात काय चुकलंय असा सवाल त्यांनी विचारला.
विधानसभा अध्यक्ष विधिमंडळ पक्षाच्या आदेशानं वागू शकत नाहीत
ठाकरेंच्या बाजूनं युक्तिवाद करताना देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्ष विधिमंडळ पक्षाच्या आदेशानं वागू शकत नाहीत, असं म्हटलं. पक्ष प्रतोद निवडीचा निर्णय त्यांची निवड ३ जुलैला झाल्यानंतर घेण्यात आला आहे. शिंदे गटाकडून सुनील प्रभू यांना हटवून भरत गोगावले यांची प्रतोद पदी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, त्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना २१ जूनच्या ठरावाचं २२ जूनचं पत्र देण्यात आलं. ते पत्र पक्षाच्यावतीनं देण्यात आलेलं नव्हतं. तर ते फक्त विधिमंडळ पक्षाच्यावतीनं देण्यात आलं होतं. व्हीप कोण असेल हा निर्णय विधिमंडळाचा नसून तो पक्षाचा आहे. व्हीप निवडीमध्ये प्रक्रियात्मक अनियमितता नसून घटनात्मक बेकायदेशीरपणा असल्याचा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला.
सुप्रीम कोर्ट म्हणाले !
अपात्रतेची टांगती तलवार असली तरी आमदारांना मतदानाचा अधिकार असल्याचा दावा शिवसेनेने केला होता. त्यावर जर काही आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरु होती, त्यांचा निर्णय प्रलंबित होता ते आमदार बहुमत चाचणीत मतदान करु शकतात का असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, अपात्रतेची टांगती तलवार असली तरी तो आमदार बहुमत चाचणीत मतदान करु शकतो, असा तुमचा युक्तिवाद आहे, बहुमत चाचणीसाठी जे कारण दिलंय तेच जर दहाव्या सूचीची पायमल्ली करत असेल तर अपात्रतेच्या निर्णयापूर्वी बहुमत चाचणी होणं या निर्णयानेही दहाव्या सूचीचं प्रयोजनच संपेल आणि पुन्हा तुम्ही फुटीला अधिकृत ठरवण्याचाही प्रयत्न करताय जे दहाव्या सुचीनुसार मान्यच नाही. 30 तारखेपर्यंत एकच पत्र होतं, हे सगळे आमदारही त्याच पक्षाच्या तिकीटावर निवडून आलेत. असं यावेळी न्यायमूर्ती हिमा कोहली म्हणाल्या.
