जळगाव (प्रतिनिधी) महिला व बाल विकास विभागामार्फत बाल न्याय अधिनियमांतर्गत अनुदानित/विनाअनुदानित संस्थांमध्ये दाखल असलेल्या अनाथ बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी दिनांक 14 ते 30 नोव्हेंबर, 2020 या कालावधीमध्ये “अनाथ प्रमाणपत्र पंधरवाडा” राबविण्यात येणार आहे. या पंधरवाड्यात बालगृहात असलेल्या अनाथ मुलांचे आई-वडिल, नातेवाईकांचा शोध घेतला जाणार असून अनाथ मुलांना प्रमाणपत्र वितरीत केले जाणार आहे. अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विजयसिंग परदेशी यांनी दिली आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमांतर्गत शासकिय/स्वयंसेवी बालगृहात दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलांना संस्थेतून बाहेर पडताना त्यांच्या जवळ जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याकारणाने त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती, अनुदान व विशेष लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या भावी आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. म्हणून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमानुसार मान्यता प्राप्त शासकिय व स्वयंसेवी (0 ते 18 वयोगटासाठी कार्यरत, अनुदानित/विनाअनुदानित) संस्थांमध्ये दाखल अनाथ असलेल्या मुलांना “अनाथ प्रमाणपत्र” देणेबाबतचा निर्णय शासनाने घेतला असून अशा अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून 1 टक्के आरक्षण देणेबाबतही शासन निर्णयात नमुद केले आहे.
आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे निर्देशानुसार बालगृहातून बाहेर पडलेल्या अनाथ प्रवेशितांनी त्यांच्या शेवटच्या वास्तव्यास असलेल्या संस्थेशी संपर्क साधुन त्यांचा प्रस्ताव संबंधित संस्था अधिक्षकांमार्फत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, जळगाव यांचेकडे सादर करावा. असे आवाहन श्री. परदेशी यांनी केले आहे.
