धरणगाव (प्रतिनिधी) महाविकास आघाडी सरकारने २ वर्ष ऐम्पेरीकल डाटा गोळा करण्याचे टाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे आज पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील निवडणुकीतील आरक्षण गेले. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या काल गुरवारच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकार कडे कोणतीही सबब उरलेली नसून या सरकारने एमेरिअल डेटा गोळा करण्यात अजुनही टाळाटाळ केली तर भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष संजय महाजन यांनी दिला आहे.
संजय महाजन यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या बेपर्वाईमुळे व ओबीसी विरोधी भूमिकेमुळे आताच झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत ओबीसीचे आरक्षण गेले आहे. आगामी महानगरपालिका जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकातही महाविकास आघाडीमुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षणाला मुकावे लगाणार आहे. हे भाजपा सहन करणार नाही असा इशारा दिला आहे.
संजय महाजन पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ च्या आदेशा नुसार महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण टिकविन्याकरिता ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितले होते. ओबीसींची त्या त्या स्थानिक स्वराजःसंस्थेच्या क्षेत्रातील नेमकी ओबीसीची संख्या किती आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कीती तसेच ओबीसी सामाजामधील राजकीय मागासलेपणा किती याची आकडेवारी म्हणजेच एम्पिरिकल डेटा गोळा करणे होय. आणि हा या टेस्टमधील अत्यंत महत्वाचा भाग आहे, हे केल्याशिवाय ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मीळू शकत नाही ही बाब विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितली. पण महाविकास आघाडी सरकारला आज पर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत एम्पिरिकल डेटा गोळा करता आला नाही, हे सरकार एम्पेरिकल डेटा गोळा करणे टाळत असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णय नंतर महाविकास आघाडी सरकारला कोणतीही सबब उरलेली नसून आतातरी या सरकारने पूर्ण शक्तीनिशी एम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसीचे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे. या सरकारने असाच वेळ काढू पणा चालू ठेवला तर भाजपा तीव्र आंदोलन करेल.
महाविकास आघाडी सरकारने चुकीचा अध्यादेश काढल्यामुळे ओबीसींना भंडारा, गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा आणि १०६ नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाला मुकावे लागले आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये हा या सरकारमधील काही प्रभावी नेत्यांचा डाव यशस्वी झाला असला तरी ओबीसी समाजाचे यामुळे फार नुकसान झाले आहे. भाजपा याचा निषेध करते, आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळू नये असा या सरकारचा प्रयत्न असला तरी भाजपा तो हाणून पाडेल. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अहवाला नुसार ओबीसींची संख्या ३८% टक्केच दाखवली आहे ही संख्या राज्य सरकारने कुठून जमा केली हे एक रहस्य आहे. कारण की स्वातंत्र्यानंतर संविधानानुसार ओबीसींची संख्या 52 टक्के च्या वर असल्याचे दाखविन्यात आले होते. त्याच्यानंतर अनेक छोटे समाजाची संख्या त्यात अंतर्भूत झाल्यानंतर ओबीसींची संख्या ही वाढलेली आहे हे सर्व आकडेवारी डोळ्यासमोर असतानासुद्धा राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू भक्कमपणे मांडली नाही त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयानी त्यांनी दिलेला अंतरिम अहवालावर समाधान झाले नाही व म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल हा फेटाळला व पुढील आदेशापर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही असे सिद्ध झाले.
त्या सर्व घटना बघता राज्य सरकारने मुद्दामच सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत आकडेवारी चुकीची मांडली असा निष्कर्ष निघतो व ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण द्यायचेच नाही असा राज्य सरकारचा हेतू दिसतो. परंतु ओबीसी समाज राज्य सरकारचा हा डाव हाणून पाडेल व भारतीय जनता पार्टी व भाजपा ओबीसी मोर्चा ओबीसीला आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. असे न झाल्यास भाजपा सर्व शक्तीनिशी रस्त्यावर उतरून महा विकास आघाडी सरकारच्या विरोधात हल्लाबोल करेल असा इशारा भारतीय जनता पार्टी व ओबीसी मोर्चाने दिला आहे. भविष्यात निवडणुकीत ओबीसी समाज राज्य सरकारला त्यांची जागा दाखवून देईल, असेही अँड. महाजन यांनी म्हटले आहे.
