मुंबई (वृत्तसंस्था) शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे शिंदे गटात सध्या आनंदाचे वातावरण आहे. परंतु, या निकालात अनेक त्रुटी आणि विरोधाभास असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून ठाकरे गटाची मागणी मान्य करून निकालाला स्थगिती दिली जाऊ शकते. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाची बाजू मान्य करतांना अनेक अजब तर्क वापरल्याचे बोलले जात आहे. ( Shivsena Political Crisis )
आमदार आणि खासदारांना निवडणुकीत मिळालेली मतं धरली गृहीत !
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आमदार आणि खासदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे शिंदे गटाला दिलेले झुकते माप. शिंदे गटाकडे पक्षाचे उपनेते, विभाग प्रमुख, जिल्हाप्रमुख, प्रतिनिधी सभेतील सदस्यांचा बहुमताने पाठिंबा आहे. याशिवाय, ४० आमदार व १३ खासदारांचा पाठिंबा असल्याने त्यांच्याकडे बहुमत असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने निकालपत्रात नमूद केला होता. हा निष्कर्ष काढताना आयोगाने आमदार आणि खासदारांना निवडणुकीत मिळालेली मतं गृहीत धरली आहेत. हा मुद्दा आक्षेपार्ह आहे.
विधानपरिषद आणि राज्यसभेतील संख्याबळ गृहीत धरलेले नाही !
एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला मिळालेली मतं ही सर्वस्वी त्याच्या एकट्याची असू शकत नाहीत, पक्षनेतृत्त्व, पक्षाचे धोरण यांच्याकडे बघूनही अनेक मतदार संबंधित पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करतात, असा युक्तिवाद होऊ शकतो. तसेच निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाचे विधानपरिषद आणि राज्यसभेतील संख्याबळ गृहीत धरलेले नाही. या मुद्द्याकडे आयोगाकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आयोगाच्या निर्णयातील या दोन मुख्य त्रुटींमुळे निर्णयाला स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे.
आयोगाने ‘तो’ मुद्दा ग्राह्य धरला नाही !
शिवसेना पक्षाच्या मूळ घटनेत बदल करुन उद्धव ठाकरे यांनी नियमबाह्य पद्धतीने पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा युक्तिवाद मान्य करत उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या घटनेत २०१८ मध्ये केलेले बदल लोकशाहीविरोधी ठरवून आयोगाने ते ग्राह्य धरले नाहीत. पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका न घेता ठाकरे यांनी नियुक्त्या केल्या. तेही अयोग्य असल्याचे मत आयोगाने नोंदविले आहे. परंतु शिंदे यांनीही ‘ प्रमुख नेता ‘ अशी निवड झाल्यानंतर त्याच पद्धतीने पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. थोडक्यात वरील सर्व मुद्द्यांच्या आधारे सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गट निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
