मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील महाविकास आघाडीच्या निर्मितीमधे महत्वाची भुमिका असलेलं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आता उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंना पत्र लिहून केंद्र सरकार ईडीसारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवपार कशाप्रकारे होतो आहे त्यामध्ये आपण लक्ष घालावं ही मागणी केली आहे. या पत्रामुळे केंद्र विरूद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.
काय म्हणत आहेत संजय राऊत पत्रात?
मी माझं राजकीय करिअर तीन दशकांपूर्वी सुरू केलं. मी सुरूवातीपासून शिवसेनेत आहे. सध्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची महाराष्ट्रात सत्ता आहे. तसंच २५ वर्षांहून अधिक काळ शिवसेनेची भाजपसोबत युती होती. २५ वर्षात दोनदा शिवसेना-भाजप युतीचं सरकारही आलं आहे. काही वैचारिक मतभेदांमुळे आम्ही वेगळे झालो.
मात्र आम्ही भाजपपासून वेगळे झाल्यानंतर ही बाब समोर येते आहे आहे की भाजपकडून शिवसेनेच्या नेत्यांना त्रास देण्यासाठी अत्यंत पद्धतशीर, नियोजनबद्धरित्या ईडीसारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जातो आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांना टार्गेट केलं जातं आहे. फक्त खासदारच नाही तर शिवसेनेच्या आमदारांनाही ठरवून टार्गेट केलं जातं आहे. शिवसेनेत आहेत म्हणून ईडीतर्फे चौकशी केली जाते आहे. काही ना काही आरोप करून चौकशीचा ससेमिरा लावला जातो आहे.
शिवसेना पक्षाची आपली अशी एक विचारधारा आहे. या विचारधारेवर चालण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. मात्र आम्ही आमच्या विचारधारेवर चालत आहोत याचा अर्थ असा होत नाही की आमच्या पक्षातल्या लोकांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जावा. आमच्या पक्षातले खासदार, आमदार, नेते यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना धमकावलं जातं आहे. आमच्या निकटवर्तीयांना, मित्रपरिवारालाही कारवाईची धमकी दिली जाते आहे. पैशांच्या अपहार, पैशांचा गैरव्यवहार केल्याच्या केसेस मागे लावून तपास यंत्रणांमार्फत चौकशी केली जाते आहे. हॅरेसमेंट केली जात आहे.
पैशांचा अपहार झाला असेल, पैशांचा गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार झाला असेल तर जरूर मनी लाँड्रीग प्रकरणात चौकशी केली जावी. मात्र फक्त आरोप लावून सातत्याने त्रास देण्यासाठी यासंदर्भातल्या कायद्याची निर्मिती झाली आहे का? असा प्रश्न आता पडू लागला आहे. केंद्र सरकारच्या ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जातो आहे. चौकशी करू या नावाखाली त्रास दिला जातो आहे.
कोणत्याही तपास यंत्रणांचा असा गैरवापर एखादा पक्ष अशा प्रकारे करू शकत नाही. आपलं संविधान त्याचा अधिकार देत नाही. तसंच जे विरोधी पक्षातले खासदार, आमदार आणि नेते आहेत त्यांनाही अशा पद्धतीने त्रास दिला जाणं योग्य नाही. या कारवायांमागे तपासयंत्रणांचा हेतू चांगला दिसत नाही. केंद्राच्या आदेशावरून, भाजपच्या आदेशावरून ज्या राज्यात आपली सत्ता नाही तिथलं सरकार अस्थिर करत राहायचं हा एकमेव उद्देश दिसून येतो आहे.
अशा आशयाचं एक भलमोठं पत्र शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना लिहिलं आहे. आता याला व्यंकय्या नायडू काही उत्तर देणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
