नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केरळमधील एका व्यक्तीने थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून लसीकरण प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो हटवण्याची मागणी केली आहे. सरकारला पुरेशा कोरोना लस उपलब्ध करुन देता न आल्याने मी स्वतः पैसे खर्च करून कोरोना लस घेतलीय. यामुळे लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावरून मोदींचा फोटो हटवा, असं याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे.
केरळच्या पीटर म्यालीपराम्बिल यांनी ही याचिका दाखल केली असून ते स्वतः माहिती अधिकार कार्यकर्ते देखील आहेत. याचिकाकर्त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना व्यक्तिगत लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत आहे, असंही म्हटलंय. सरकारी लसीकरण केंद्रावर स्लॉटच उपलब्ध नसल्यानं खासगी रुग्णालयात जाऊन ७५० रुपये देऊन लस घ्यावी लागली. त्यामुळे मोदींना लसीकरण प्रमाणपत्रावर स्वतःचा फोटो लावून याचं क्रेडिट घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
विशेष म्हणजे याचिकाकर्त्यांनी लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो हटवण्याची मागणी करताना अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्राईल, कुवेत, फ्रांस आणि जर्मनी या देशांच्या लसीकरण प्रमाणपत्राची प्रतही न्यायालयासमोर सादर केली. या सर्व देशांमध्ये प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा राष्ट्राध्यक्षांचे फोटो नाहीत, असंही त्यांनी नमूद केलं. हे केवळ एखाद्या व्यक्तीने लसीकरण घेतलं की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी दिलेलं प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे त्यावर पंतप्रधान मोदींचा फोटो असण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. दुसऱ्या देशांनी दिलेल्या लसीकरण प्रमाणपत्रात कोणताही फोटो नसल्याचं स्पष्टपणे दिसतं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. बी. सुरेश कुमार यांनी याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारला यावर आपलं म्हणणं सादर करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे.
